सवालों से भागता चुनाव आयोग

गत 7 अगस्त को, राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में हुई वोट चोरी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रस्तुत साक्ष्य कांग्रेस पार्टी की शोध टीम द्वारा की गई एक स्वतंत्र जाँच पर आधारित हैं, जिसने मतदाता आँकड़ों का गहन विश्लेषण करके एक ऐसी कहानी उजागर की जो जनता के लिए जानने लायक थी।

जैसा कि पता चला है, इस विधानसभा क्षेत्र में, 2024 में लोकसभा सीट जीतने के लिए भाजपा ने भारतीय चुनाव आयोग की मदद से 1,00,250 फ़र्ज़ी वोट डाले थे। इस धोखाधड़ी की व्यापकता को देखते हुए, इसे लिपिकीय त्रुटि कहकर खारिज करना मुश्किल है। इसके बजाय, यह मतदाता सूची में जानबूझकर और व्यवस्थित हेरफेर का संकेत देता है।

महादेवपुरा में, हज़ारों मतदाता मकान संख्या शून्य पर पंजीकृत हैं। 18 वर्ष के युवाओं के लिए बनाई गई मतदाता सूची में अस्सी वर्ष से अधिक आयु के लोगों को पहली बार मतदाता के रूप में पंजीकृत किया गया है। शराब की भट्टियों और व्यावसायिक स्थानों के छद्म निवासियों को सामूहिक रूप से नामांकित किया गया है।

हज़ारों मतदाताओं की मतदाता सूची में धुंधली/गायब/पहचानने लायक बहुत छोटी तस्वीरें थीं। हज़ारों अन्य मतदाता कई मतदान केंद्रों पर, कभी-कभी अलग-अलग राज्यों में, मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं, और वे एक से ज़्यादा बार भी मतदान करते हैं। इसने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता और पूरे भारत में प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि की वैधता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

अगर रेफरी निष्पक्ष नहीं है, तो खेल नहीं चल सकता। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। और अगर लोकतंत्र नहीं है, तो भारत वैसा नहीं है जैसा हम दावा करते हैं। संभवतः, भारत पर अनिर्वाचित लोगों का शासन है, जिन्हें धोखे से थोपा गया है। भारतीय जनता को यह सवाल परेशान करता है: अगर यह बेंगलुरु सेंट्रल में हुआ, तो क्या गारंटी है कि यह हर जगह नहीं हुआ होगा?

इसका उत्तर है, कोई नहीं। सीमित संसाधनों को देखते हुए, इस घोटाले की व्यापकता का आकलन करना असंभव है। पूरे देश की मतदाता सूची का ऑडिट करने का एकमात्र तरीका इस प्रक्रिया को स्वचालित करना है। ऐसा करने के लिए, हमें सभी निर्वाचन क्षेत्रों की डिजिटल/मशीन-पठनीय मतदाता सूचियों की आवश्यकता होगी।

फिर, एक निष्पक्ष, गैर-राजनीतिक कंप्यूटर प्रोग्राम मतदाता सूचियों का विश्लेषण कर सकता है – निर्वाचन क्षेत्र दर निर्वाचन क्षेत्र – ताकि उनकी सटीकता पर एक निर्विवाद रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा सके। अगर यह सही साबित होता है, तो यह इन सूचियों को बनाए रखने वाले चुनाव आयोग और भाजपा, जो केंद्र और अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता में है, की विश्वसनीयता को बहुत बढ़ा देगा।

चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल को इस विचार का स्वागत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक संस्था जो अपनी कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं पर भरोसा करती है, उसे जाँच से खतरा नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत, चुनाव आयोग ने स्वतंत्र जाँच को और भी कठिन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

यह मतदान केंद्रों से सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने का प्रस्ताव रखता है – वही सबूत जो इन आरोपों की पुष्टि या खंडन कर सकते हैं। इसने डिजिटल मतदाता सूची जारी करने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि ऐसा डेटा डिजिटल रूप में मौजूद है। इसके बजाय, उन्होंने हमें एक विधानसभा सीट के लिए 7 फीट ऊँचे कागज़ के कई ढेर दिए हैं।

हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर) के ज़रिए भी डेटा निकाल सकते थे। यह एक ऐसी तकनीक है जो डिजिटल इमेज में मौजूद टेक्स्ट को पहचान लेती है और चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए पेपर रोल को डिजिटल बनाना हमारे लिए काफ़ी आसान बना देती। लेकिन चुनाव आयोग जानबूझकर मशीन से न पढ़े जा सकने वाले रोल उपलब्ध कराता है जो ओसीआर से सुरक्षित हैं।

इससे यह आशंका और पुख्ता होती है कि चुनाव आयोग के पास छिपाने के लिए कुछ तो ज़रूर है। वरना, वह स्वतंत्र जाँच की किसी भी संभावना को नकारने की पूरी कोशिश क्यों करता? ठोस सबूतों के साथ जुड़ने के बजाय, चुनाव आयोग अधूरी प्रतिक्रियाओं का सहारा ले रहा है।

पहले तो उसने राहुल गांधी से शपथ लेकर सभी 1,00,250 फर्जी वोटों के दस्तावेजी सबूत पेश करने को कहा। यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी उस नियम को लेकर अनिश्चित है जिसके तहत यह शपथ मांगी गई है। चुनाव आयोग और भाजपा को सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि राहुल ने जो साक्ष्य पेश किये हैं, वे सही हैं अथवा नहीं। अजीब हाल है कि चुनाव आयोग भी सूत्रों के हवाले से अपनी बात रख रहा है और कोई सामने आने को तैयार नहीं है। इससे जनता की नाराजगी बढ़ रही है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।