विश्व में बढ़ते संघर्ष और संयुक्त राष्ट्र की खामोशी

वर्तमान विश्व की अशांत युद्ध स्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर एक गहरा प्रश्नचिह्न लग गया है। एक के बाद एक संघर्ष, लाखों लोगों का विस्थापन, और मानवाधिकारों के उल्लंघन की दर्दनाक तस्वीरें – इन सबके बीच संयुक्त राष्ट्र केवल बयान जारी करने और चिंता व्यक्त करने का एक प्रतीक मात्र बन गया है।

यूक्रेन-रूस युद्ध से लेकर गाजा-इज़रायल संकट, सीरिया, सूडान, म्यांमार या यमन – हर जगह संयुक्त राष्ट्र का कोई प्रभावी हस्तक्षेप देखने को नहीं मिला है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के बीच सत्ता का संघर्ष, वीटो नीति की अदूरदर्शिता और राजनीतिक अवसरवादिता की छाया ने अंतर्राष्ट्रीय शांति के इस संस्थान के मूल लक्ष्य को एक मज़ाक में बदल दिया है।

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के खंडहरों पर विश्व शांति, सुरक्षा और मानवाधिकारों के रक्षक के रूप में हुई थी। लेकिन समय के साथ, यह धीरे-धीरे एक नौकरशाही, जटिल और गैर-जिम्मेदार संस्था में बदल गया है। जिन्होंने मानवाधिकारों की शपथ ली, वही सुरक्षा परिषद में हथियारों के निर्यात के स्वार्थ में युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं, शांति के नाम पर युद्ध थोप रहे हैं।

आइए थोड़ा इतिहास की ओर देखें। प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता के बाद पेरिस शांति संधि के अनुसार लीग ऑफ नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अपनी स्थापना के कवनान्ट के अनुसार, इस विश्व संगठन का उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था और निरस्त्रीकरण के माध्यम से युद्ध से बचना और समझौते या मध्यस्थता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान करना था। कुछ शुरुआती सफलताओं और कई असफलताओं के बाद, पिछली शताब्दी के तीस के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ बड़ी शक्तियों के आक्रमण के खिलाफ खड़ा होने में बुरी तरह विफल रहा।

द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में ही यह साबित हो गया कि एक और विश्व युद्ध को रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी तरह से विफल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में, संयुक्त राष्ट्र संघ टूट गया। उसी तर्ज पर यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। इस समय संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी शांति सेना है।

यद्यपि वे कई देशों में तैनात हैं, उनकी शक्तियां सीमित हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया जटिल है और अक्सर राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण प्रभावी नहीं हो पाती हैं। परिणामस्वरूप, दुनिया भर में निर्दोष लोगों पर बम गिरते हैं, बच्चों के शव समुद्र तटों पर बहकर आते हैं, महिलाओं पर अत्याचार होता है।

 लेकिन संयुक्त राष्ट्र का कदम एक तरह से देर से आने वाली दुखद अभिव्यक्ति होता है।संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा निष्क्रियता का एक प्रमुख कारण इसके सुरक्षा परिषद की संरचना है।

सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य (संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम) के पास वीटो शक्ति है। यह वीटो शक्ति उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को अवरुद्ध करने की अनुमति देती है, भले ही बाकी सदस्य देश उसका समर्थन करते हों।

यह अक्सर तब होता है जब कोई संघर्ष किसी स्थायी सदस्य के हितों को प्रभावित करता है या उनके सहयोगियों को शामिल करता है। उदाहरण के लिए, यूक्रेन युद्ध में रूस का वीटो, और गाजा संघर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका का वीटो, संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई को पंगु बना देता है।

यह शक्ति संतुलन संयुक्त राष्ट्र को एक प्रभावी शांति-स्थापक के बजाय, बड़ी शक्तियों के राजनीतिक अखाड़े में बदल देता है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी भी एक बड़ी बाधा है। कई सदस्य देश अपने राष्ट्रीय हितों को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से ऊपर रखते हैं।

वे केवल तभी संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं जब वह उनके अपने एजेंडे के अनुरूप हो। यह स्वार्थपरता संयुक्त राष्ट्र को एक ऐसे मंच में बदल देती है जहां बयानबाजी तो बहुत होती है, लेकिन ठोस कार्रवाई कम ही दिखती है। संयुक्त राष्ट्र की वित्तपोषण प्रणाली भी इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती है। संगठन मुख्य रूप से सदस्य देशों के योगदान पर निर्भर करता है। जब सदस्य देश अपना योगदान देने में विफल रहते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों और शांति अभियानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

यह वित्तीय दबाव अक्सर संगठन को अपने जनादेश को पूरी तरह से पूरा करने से रोकता है। संयुक्त राष्ट्र को अत्यधिक नौकरशाही और धीमी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ता है। जटिल पदानुक्रम और प्रक्रियाओं के कारण, आपातकालीन स्थितियों में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देना अक्सर मुश्किल हो जाता है। यह नौकरशाही संरचना अक्सर महत्वपूर्ण निर्णयों को धीमा कर देती है, जिससे संघर्षों को बढ़ने का समय मिल जाता है और मानवीय संकट गहरा जाता है। एक न्याय-आधारित, विकेन्द्रीकृत और जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र के बिना यह दुनिया कभी स्थायी शांति का मुख नहीं देखेगी।