दोनों मिलकर आम किसानों को मुआवजा देंगे
कर्नाटक और केंद्र सरकार की सहमति से रास्ता निकला
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: केंद्र और कर्नाटक सरकार ने शनिवार को संयुक्त रूप से राज्य में उगाए गए 2.5 लाख टन आम की खरीद करने और लागत को समान रूप से वहन करने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह और राज्य के कृषि मंत्री एन चालुवरैया स्वामी के बीच एक वर्चुअल बैठक में, दोनों मंत्रियों ने केंद्र की मूल्य कमी भुगतान और बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत किसानों से 2.5 लाख मीट्रिक टन आम खरीदने पर सहमति व्यक्त की है।
बयान में कहा गया है कि बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उत्पादों की खरीद के दौरान किसानों को 4 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य अंतर (केंद्र और राज्य द्वारा 2-2 रुपये) प्रदान किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि कर्नाटक राज्य आम विकास और विपणन निगम लिमिटेड आमों की खरीद के लिए एक नोफल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष कर्नाटक में कुल आम का उत्पादन 10 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है।
इससे पहले कर्नाटक ने केंद्र को ज्ञापन सौंपकर टमाटर और आमों – खास तौर पर तोतापुरी किस्म – की कीमतों में लगातार गिरावट के बाद किसानों की मदद करने का अनुरोध किया था। बैठक में राज्य के कृषि मंत्री ने कहा कि टमाटर की कीमतें अब स्थिर हो गई हैं और राहत की जरूरत सिर्फ आम किसानों को है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पहले केंद्र से मूल्य कमी भुगतान और बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू करने और किसानों की मदद करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक संकट को रोकने के लिए तत्काल खरीद शुरू करने का अनुरोध किया था।
उन्होंने चौहान को लिखे अपने पत्र में कहा, कर्नाटक में आम प्रमुख बागवानी फसलों में से एक है, जिसकी खेती 1.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है, खास तौर पर बेंगलुरु ग्रामीण, शहरी, चिक्काबल्लापुर, कोलार और बेंगलुरु दक्षिण (रामनगर) जिलों में, जिसका रबी सीजन के दौरान अनुमानित उत्पादन 8-10 लाख टन है।
मुख्यमंत्री ने आगे लिखा, मई से जुलाई के बीच फसल की कटाई के मौसम में, बाजार में भारी आवक के कारण कीमतों में असहनीय उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। बाजार में कीमतें, जो पहले 12,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास थीं, गिरकर 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई हैं, जबकि कर्नाटक राज्य कृषि मूल्य आयोग ने खेती की लागत 5,466 रुपये प्रति क्विंटल आंकी है। उत्पादन लागत और बाजार प्राप्ति के बीच इस भारी अंतर ने कृषक समुदाय को गंभीर वित्तीय तनाव में डाल दिया है।