सिविल मामलों को क्रिमिनल केस बनाने से नाराजगी
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सिविल मामले को आपराधिक मामले में बदलने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि इससे पता चलता है कि कानून का शासन पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सिविल मामले को आपराधिक मामले में बदलना स्वीकार्य नहीं है।
पुलिस द्वारा सिविल मामलों में दर्ज की गई एफआईआर को देखने के बाद, पीठ ने पूछा, सिर्फ इसलिए कि सिविल मामलों में लंबा समय लगता है, आप एफआईआर दर्ज करेंगे और आपराधिक कानून लागू कर देंगे! अधिकारियों के आचरण की आलोचना करते हुए, पीठ ने कहा, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वह गलत है। हर रोज सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है। अदालत ने कहा कि यह बेतुका है और यह स्पष्ट किया कि सिर्फ पैसे न देने को अपराध नहीं बनाया जा सकता।
पीठ ने कहा कि वह जांच अधिकारी (आईओ) को गवाह के कठघरे में आने का निर्देश जारी करेगी और अधिकारी गवाह के कठघरे में खड़े होकर आपराधिक मामला बनाएंगे और आईओ को सबक सीखना चाहिए। पीठ ने राज्य के वकील से कहा, आप आरोपपत्र दाखिल करने का यह तरीका नहीं अपनाते।
अदालत ने डीजीपी और गौतमबुद्ध नगर जिले के एक थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर से खास सवाल पूछे। पीठ ने इन अधिकारियों से हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा कि दीवानी विवाद में आपराधिक कानून क्यों लागू किया गया। शीर्ष अदालत ने नोएडा के सेक्टर-39 में संबंधित पुलिस थाने के आईओ को गवाह के कठघरे में पेश होने और यह बताने का निर्देश दिया कि मामले में एफआईआर दर्ज करने की क्या जरूरत थी।
अदालत आरोपी देबू सिंह और दीपक सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे वकील चांद कुरैशी के जरिए दाखिल किया गया था। याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने नोएडा की निचली अदालत में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने का फैसला किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उनके खिलाफ चेक बाउंस का मामला जारी रहेगा। नोएडा में दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 506 और 120बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
