फिलहाल बहाली और कोई बदलाव नहीं होगाः सुप्रीम कोर्ट

वक्फ कानून की दी गयी चुनौतियों पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई जारी

• सरकार ने ही अदालत को आश्वासन दिया है

• सीजेआई के सवाल से सरकारी पक्ष असहज

• पहले सिर्फ पांच याचिकाओं पर विचार होगा

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सरकार ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय को आश्वस्त किया कि मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों के प्रशासन को नियंत्रित करने वाले कानूनों में बदलावों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की अगली सुनवाई तक वक्फ नियुक्तियां नहीं होंगी… (और) स्थिति (वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई संपत्तियों की) में कोई बदलाव नहीं होगा।

अदालत को बताया गया कि मौजूदा वक्फ, जिनमें वक्फ बाय यूजर के माध्यम से दावा किए गए वक्फ भी शामिल हैं, में कोई बदलाव नहीं होगा। वक्फ बाय यूजर प्रावधान वक्फ बोर्डों को बिना किसी दस्तावेज के संपत्ति पर दावा करने की अनुमति देता है, यदि उसका उपयोग मुसलमानों द्वारा धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

कल की सुनवाई में इस पर सवाल उठाया गया था। अदालत ने कहा, हम यह नहीं कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर गलत है… लेकिन चिंता है। कोई नियुक्ति नहीं का संदर्भ वक्फ बोर्डों की संरचना में बदलाव से था। विशेष रूप से, इस महीने संसद द्वारा पारित संशोधनों के तहत, वक्फ बोर्ड में अब गैर-मुस्लिमों को शामिल करना होगा, इस प्रावधान की समुदाय के सदस्यों और विपक्षी दलों ने आलोचना की है। वक्फ कानूनों में इन और अन्य बदलावों ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

आज की सुनवाई के दौरान, सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वक्फ कानून में बदलावों को चुनौती देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा (और उन्हें दिया गया)। इस बीच, उन्होंने कहा, सरकार नए कानून की धारा 9 और 14 के तहत नियुक्तियां नहीं करेगी। ये धाराएं केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में मुस्लिम सदस्यों की संख्या को क्रमशः 22 और 11 में से केवल आठ और चार तक सीमित करती हैं। और इन पर न्यायालय ने तीखी टिप्पणियाँ कीं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या सरकार बदले में मुसलमानों को हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनने देगी।

इस बीच, न्यायालय ने यह भी कहा कि वह केवल पाँच रिट याचिकाओं पर ही विचार करेगा, यह देखते हुए कि शेष याचिकाओं पर विचार करना असंभव है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अन्य को निपटारा माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने सरकार को याचिकाओं का जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।

न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को सरकार को जवाब देने के लिए पाँच दिन का समय दिया जाएगा। बुधवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित वक्फ कानूनों पर अंतरिम रोक लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अधिक समय मांगे जाने के बाद उसने अपना फैसला वापस ले लिया। कोर्ट ने अंतरिम रोक को हिंसक विरोध प्रदर्शनों को रोकने के उपाय के रूप में माना।

कोर्ट ने पहले कहा था कि वह विवादास्पद प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने से पहले तीन बिंदुओं पर विचार करेगा। ये हैं: क) कोर्ट के आदेशों द्वारा पहले घोषित ‘वक्फ बाय यूजर’ संपत्तियों की वैधता अब शून्य हो सकती है, ख) वक्फ परिषद और बोर्डों में गैर-मुस्लिमों का बहुमत होना, और ग) विवादित संपत्तियों को, जांच लंबित रहने तक, वक्फ नहीं माना जाएगा।

इस मामले की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि वह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेगा, और संविधान द्वारा शक्तियों के पृथक्करण को स्पष्ट किया गया है। लेकिन, संविधान से जुड़े मुद्दों पर अंतिम मध्यस्थ के रूप में, यह उन याचिकाकर्ताओं की सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है जो इस बात पर जोर देते हैं कि बदले हुए वक्फ कानून समानता के अधिकार और धार्मिक प्रथाओं को आगे बढ़ाने के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों को रौंदते हैं। कानून को चुनौती देने वालों में कांग्रेस, आप, डीएमके और सीपीआई जैसे विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं, साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू भी शामिल है, जो भाजपा की सहयोगी है।