नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ जांच के आदेश

शिलांग-नांगस्टोइन-रोंगजेंग-तुरा सड़क परियोजना की सीआईडी जांच

• जातीय संघर्ष को लेकर दो राज्यों में टकराव

• मिजोरम के विधायकों से मणिपुर नाराज

• आफस्पा लागू करने के खिलाफ प्रदर्शन

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी : सीआईडी ​​ने एक प्रमुख सड़क परियोजना में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच शुरू कर दी है, जिसे अत्यधिक तकनीकी माना जाता है।पुलिस को मामले की तकनीकी प्रकृति के कारण जांच करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप मामला सीआईडी ​​को सौंप दिया गया।

सितंबर में, राज्य सरकार ने पुलिस को कथित घोटाले और वरिष्ठ सरकारी इंजीनियरों और तेलंगाना और हरियाणा स्थित दो निजी कंपनियों के अधिकारियों सहित नौ व्यक्तियों की जांच करने का आदेश दिया था, जिनका नाम एफआईआर में है।मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा आयोजित मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान सामने आई जानकारी के आधार पर पीडब्ल्यूडी (एनएच) के मुख्य अभियंता एएम खारमावफलांग द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी।

शिलांग-नोंगस्टोइन-रोंगजेंग-तुरा सड़क परियोजना को केंद्र सरकार के विशेष सड़क विकास कार्यक्रम-पूर्वोत्तर के एक भाग के रूप में 2010 में मंजूरी दी गई थी।परियोजना का प्रारंभिक बजट 1,303.83 करोड़ रुपये अनुमानित था, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 2,366.77 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस परियोजना को मूल रूप से 2024 तक पूरा किया जाना था।सीआईडी ​​ने राज्य पुलिस से सभी आवश्यक दस्तावेज और विवरण एकत्र कर लिए हैं और वर्तमान में मामले की पूरी तरह से जांच कर रही है।

दूसरी ओर, कुलपति प्रभा शंकर शुक्ला के खिलाफ अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए शिक्षा मंत्रालय की दो सदस्यीय तथ्यान्वेषी टीम 26 नवंबर को नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (एनईएचयू) पहुंची। यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह और असम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर दिलीप चंद्र नाथ की समिति 27 नवंबर को नेहुसू और केएसयू एनईएचयू इकाई सहित छात्र संगठनों से मुलाकात करेगी।

इन बातचीत के बाद, टीम से संकाय और गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित विश्वविद्यालय के अन्य हितधारकों के साथ जुड़ने और परिसर के भीतर बुनियादी ढांचे का आकलन करने के लिए मौके पर निरीक्षण करने की उम्मीद है। मंत्रालय ने टीम को 15 नवंबर के आदेश के 15 दिनों के भीतर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया, जिससे उन्हें अपने निष्कर्षों को संकलित करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए केवल दो दिन का समय मिला। जांच के प्रमुख क्षेत्रों में विवादास्पद नियुक्तियां, बुनियादी ढांचे की उपेक्षा, विश्वविद्यालय रैंकिंग में गिरावट और कुलपति द्वारा गैर-जवाबदेही के आरोप शामिल हैं।

पूर्वोत्तर राज्य में जारी जातीय हिंसा को लेकर मणिपुर के विधायकों और मिजोरम के सांसद के वनलालवेना के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। भाजपा की सहयोगी मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के सदस्य वनलालवेना ने मैतेईस और कुकी-जो समुदायों के लिए अलग-अलग प्रशासनिक इकाइयों की वकालत की है, जिसकी मणिपुर के राज्यसभा सांसद लीशेम्बा सनाजाओबा ने आलोचना की है।

सैकड़ों महिलाओं ने राज्य से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को वापस लेने की मांग की। मणिपुरी छात्र संघ (एमएसएफ), नुपी खुनई (यारीपोक) और मीरा पैबिस समेत कई संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इंफाल पूर्वी जिले में एक रैली में विभिन्न आयु वर्ग की सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया, जहां उन्होंने मांग उठाई। रैली कोंगबा बाजार से शुरू हुई, लेकिन सुरक्षा बलों की एक बड़ी टुकड़ी ने इसे 3 किमी बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सचिवालय से एक किमी दूर कोनुंग ममांग में रोक दिया और फिर प्रदर्शनकारी कोंगबा बाजार लौट आए और एक बड़ी सभा की।