संसद में मतभेद उजागर होने का असर पूरे देश में फैला
वेलिंगटन: न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में स्वदेशी हाका के नारे गूंज रहे थे, क्योंकि हजारों लोग एक ऐसे विधेयक के खिलाफ़ रैली निकाल रहे थे, जिसके बारे में आलोचकों का कहना है कि यह विधेयक देश की स्थापना संधि के मूल को बदल देगा और माओरी लोगों के अधिकारों को कमज़ोर कर देगा।
हिकोई मो ते तिरती मार्च दस दिन पहले देश के सुदूर उत्तर में शुरू हुआ था, जहाँ नंगे बदन वाले पुरुषों ने पारंपरिक पंखों वाले लबादे पहने हुए थे और घुड़सवार लाल, सफ़ेद और काले माओरी झंडे लहराते हुए राजधानी की ओर मार्च कर रहे थे, जो हाल के दशकों में देश के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक था।
हिकोई मार्च मंगलवार को न्यूजीलैंड की संसद के बाहर समाप्त हुआ, जहाँ अनुमानित 35,000 लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें सांसदों से संधि सिद्धांत विधेयक को अस्वीकार करने का आह्वान किया गया – जिसे इस महीने की शुरुआत में उदारवादी एसीटी न्यूजीलैंड पार्टी ने पेश किया था।
कथित तौर पर यह विधेयक वेटांगी की संधि को फिर से परिभाषित करने का प्रयास करता है – 1840 में ब्रिटिश और कई, लेकिन सभी नहीं, माओरी जनजातियों के बीच एक समझौता जो भूमि और सांस्कृतिक अधिकारों सहित मुद्दों को कवर करता है। हालाँकि इस कानून के पारित होने की लगभग कोई संभावना नहीं है
क्योंकि द्वीप राष्ट्र में अधिकांश दलों ने इसे वोट देने के लिए प्रतिबद्ध किया है, लेकिन इसके लागू होने से देश में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई है और स्वदेशी अधिकारों पर बहस फिर से शुरू हो गई है। माओरी को दो बड़े द्वीपों का मूल निवासी माना जाता है जिन्हें अब न्यूजीलैंड के रूप में जाना जाता है।
वे कथित तौर पर 1300 के दशक में डोंगी यात्राओं पर पूर्वी पोलिनेशिया से आए थे और तत्कालीन निर्जन द्वीपों पर बस गए थे। सदियों से, उन्होंने अपनी अलग संस्कृति और भाषा विकसित की। आज तक, वे विभिन्न जनजातियों के हिस्से के रूप में पूरे न्यूजीलैंड में फैले हुए हैं। माओरी ने उन दो द्वीपों को एओटेरोआ कहा जहाँ वे रहते थे।
ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने, जिन्होंने संधि के तहत 1840 में द्वीपों पर नियंत्रण कर लिया, इसका नाम बदलकर न्यूजीलैंड रख दिया। न्यूजीलैंड को 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली थी। जब ब्रिटिश क्राउन ने न्यूजीलैंड पर नियंत्रण कर लिया, तो उसने वेटांगी की संधि (जिसे ते तिरिति ओ वेटांगी या सिर्फ ते तिरिति भी कहा जाता है) पर हस्ताक्षर किए – यह लगभग 500 माओरी प्रमुखों या रंगातिरा के साथ संस्थापक दस्तावेज था।
एक रिपोर्ट के अनुसार, यह दस्तावेज मूल रूप से माओरी और ब्रिटिशों के बीच मतभेदों को हल करने के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि, संधि के अंग्रेजी और ते रेओ संस्करणों में कुछ स्पष्ट अंतर हैं, जिसके कारण माओरी कथित तौर पर स्वतंत्रता के बाद भी न्यूजीलैंड में अन्याय का सामना करते रहे।
अंग्रेजी अनुवाद में कहा गया है कि माओरी प्रमुख इंग्लैंड की महारानी को संप्रभुता के सभी अधिकार और शक्तियां पूरी तरह से और बिना किसी आरक्षण के सौंपते हैं। हालांकि, अंग्रेजी संस्करण माओरी को अपनी भूमि और संपदा वन मत्स्य पालन पर पूर्ण अनन्य और निर्बाध अधिकार देता है।
इसके बावजूद, जब न्यूजीलैंड को स्वतंत्रता मिली, तब तक माओरी भूमि का 90 प्रतिशत हिस्सा कथित तौर पर ब्रिटिश क्राउन द्वारा ले लिया गया था। वर्तमान में, न्यूजीलैंड में 978,246 माओरी हैं, जो देश की 5.3 मिलियन आबादी का लगभग 19 प्रतिशत है। ते पाटी माओरी या माओरी पार्टी संसद में उनका प्रतिनिधित्व करती है और वहां 123 सीटों में से छह पर उसका कब्जा है।
