न्यूजीलैंड के आदिवासी अब माओरी विधेयक के खिलाफ, देखें वीडियो

हजारों लोगों ने सड़क पर आकर प्रदर्शन किया

बेलिंगटनः हजारों लोगों ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड की संसद में एक विधेयक के विरोध में मार्च किया, जिसके बारे में आलोचकों का कहना है कि यह देश के संस्थापक सिद्धांतों पर प्रहार करता है और माओरी लोगों के अधिकारों को कमजोर करता है। हिकोई मो ते तिरती मार्च नौ दिन पहले न्यूजीलैंड के सुदूर उत्तर में शुरू हुआ और हाल के दशकों में देश के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक में उत्तरी द्वीप की लंबाई को पार कर गया। पारंपरिक शांतिपूर्ण माओरी वॉक, या हिकोई, मंगलवार को संसद के बाहर समाप्त हुई, जहाँ प्रदर्शनकारियों ने सांसदों से विवादास्पद संधि सिद्धांत विधेयक को अस्वीकार करने का आग्रह किया, जो ब्रिटिश उपनिवेशवादियों और सैकड़ों माओरी जनजातियों के बीच 184 साल पुरानी संधि की पुनर्व्याख्या करना चाहता है।

संसद के भीतर माओरी सांसद का पारंपरिक विरोध

इस कानून के पारित होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि अधिकांश दलों ने इसे खारिज करने के लिए मतदान करने का वादा किया है, लेकिन इसके लागू होने से राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गई है और वर्षों में सबसे दक्षिणपंथी सरकार के तहत देश में स्वदेशी अधिकारों पर बहस फिर से शुरू हो गई है। न्यूजीलैंड की राजधानी में हिकोई के हिस्से के रूप में भारी भीड़ ने मार्च किया, जिसमें लोग झंडे और संकेत लहरा रहे थे, साथ ही पारंपरिक कपड़ों में माओरी समुदाय के सदस्य भी थे।

पुलिस ने कहा कि लगभग 42,000 लोग, जो लगभग 5 मिलियन लोगों के देश में एक महत्वपूर्ण संख्या है, ने कानून का विरोध करने के लिए संसद की ओर मार्च किया। इसमें शामिल लोगों ने मार्च को पीढ़ीगत क्षण बताया। मार्च करने वाले तुकुकिनो रॉयल ने बताया, आज कोटाहितंगा (एकता), एकजुटता और लोगों के रूप में एक होने और स्वदेशी माओरी के रूप में हमारे अधिकारों को बनाए रखने का प्रदर्शन है।

प्रदर्शनकारी संसद के बाहर एकत्र हुए, जिसे बीहाइव के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सांसदों ने विवादास्पद विधेयक पर चर्चा की। पिछले सप्ताह, माओरी सांसदों द्वारा विधेयक पर मतदान को बाधित करने के लिए हका का मंचन करने के बाद संसद को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया था।

न्यूजीलैंड की वेटांगी संधि औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन और 500 माओरी प्रमुखों द्वारा 1840 में हस्ताक्षरित एक दस्तावेज है जो स्वदेशी और गैर-स्वदेशी न्यूजीलैंडवासियों के बीच सह-शासन के सिद्धांतों को सुनिश्चित करता है। इस संधि को देश के संस्थापक दस्तावेजों में से एक माना जाता है और इसके खंडों की व्याख्या आज भी कानून और नीति का मार्गदर्शन करती है। पाठ के दो संस्करण – माओरी, या ते तिरिति, और अंग्रेजी में – हस्ताक्षरित किए गए थे, लेकिन प्रत्येक में अलग-अलग भाषा है जिसने संधि को परिभाषित करने और व्याख्या करने के तरीके पर लंबे समय से बहस छेड़ दी है।