पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान दौरे को एक बेहतर शुरूआत बताया है। लेकिन अगर दोस्ती के शब्द ही देशों के बीच ऐतिहासिक तनाव को जादुई तरीके से मिटाने के लिए काफी होते, तो दुनिया अब तक एक अलग जगह होती।
शब्द, चाहे कितने भी अच्छे इरादे से कहे गए हों, वे खोखले और खोखले ही लगेंगे जब तक कि ज़मीन पर विश्वसनीय कार्रवाई न हो। यह पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों के मामले में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो इस्लामाबाद की ख़तरनाक रूप से दोषपूर्ण, फिर भी लगातार, आतंकवाद को राज्य की नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की रणनीति के कारण बंधक बना हुआ है।
विश्वासघात और दुस्साहस के इस बोझ को देखते हुए, पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ द्वारा हाल ही में किए गए दोस्ताना प्रयासों और दोनों देशों के बीच ‘रचनात्मक बातचीत’ को फिर से शुरू करने के उनके आह्वान को थोड़ी सावधानी के साथ लिया जाना चाहिए।
तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके शरीफ़, जिनका भारत के साथ व्यापार संबंधों को फिर से शुरू करने का समर्थन सर्वविदित है, का तर्क है कि दोनों देशों को ‘अतीत को दफनाना’ चाहिए, ऐतिहासिक संघर्षों से आगे बढ़ना चाहिए और रचनात्मक बातचीत करके बेहतर भविष्य के संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
दिलचस्प बात यह है कि शरीफ, जिनके छोटे भाई शहबाज शरीफ वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ने ‘पुल बनाने वाली भूमिका’ निभाने की पेशकश की है और दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंधों को फिर से शुरू करने और व्यापार संबंधों की स्थापना के महत्व के बारे में भावुकता से बात की है।
इस तरह की भावनाओं को जब सावधानीपूर्वक शब्दों में सार्वजनिक बयानों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो यह अच्छी छवि बनाएगा और मीडिया की सुर्खियों में छा जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत को नहीं बदलेगा।
पूर्व पीएम की सुलह वाली टिप्पणियों का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि वे विदेश मंत्री एस जयशंकर की शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान की यात्रा के समापन पर आए थे, जो नौ वर्षों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली यात्रा थी।
हालांकि भारतीय और पाकिस्तानी विदेश मंत्रियों के बीच कोई अलग से द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई, लेकिन शरीफ और कुछ पाकिस्तानी अधिकारियों ने जयशंकर की यात्रा को बर्फ तोड़ने के रूप में देखा।
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी की बस यात्रा के बाद कारगिल युद्ध से भारत का भरोसा टूटा था। इसके बाद पुलवामा आतंकी हमले और फरवरी 2019 में जवाबी बालाकोट हवाई हमलों के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में गहरी गिरावट आई है।
हालांकि शरीफ के इस सुझाव से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों देशों को आगे बढ़ना चाहिए और द्विपक्षीय व्यापार की पूरी क्षमता का दोहन करना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद पर है।
पाकिस्तान के सामने एकमात्र विकल्प आतंकी ढांचे को खत्म करना और अपनी धरती पर सक्रिय भारत विरोधी आतंकी संगठनों को बढ़ावा देना बंद करना है। सीमा पार आतंकवाद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए निपटना होगा।
भारत इस बात पर अड़ा हुआ है कि व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते और इस्लामाबाद को अपनी धरती से संचालित आतंकी संगठनों को समर्थन समाप्त करने के लिए विश्वसनीय कदम उठाने चाहिए। बातचीत शून्य में नहीं हो सकती।
कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की अड़ियल रवैया द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने की राह में एक और बड़ी बाधा है। पाकिस्तानी शासकों को यह समझना चाहिए कि कश्मीर को लेकर उनका जुनून उन्हें कहीं नहीं ले जाएगा।
दरअसल यह सामान्य समझ की बात है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत को इतनी बार धोखा मिल चुका है कि अब बातों का कोई असर नहीं होता। मसला सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि यह एक धारणा है कि पाकिस्तान में सरकार पर कोई भी नेता क्यों ना बैठा हो, असली नियंत्रण सेना के हाथों होता है।
पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के जरिए भारत के विकास को बाधित करती रहती है। दूसरा सच यह भी है कि सारा कारोबार अपने हाथ में रखने के बाद भी पाकिस्तानी सेना देश की अर्थव्यवस्था को सुधार नहीं पा रही है क्योंकि वहां भी भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा है।
पाकिस्तान के अंदर यह सवाल उठ चुका है कि जब भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी देश में ही रहते हैं तो आखिर पाकिस्तानी सेना के जनरलों को विदेशों में संपत्ति खरीदने का धन कहां से प्राप्त होता है।
इसलिए भारत भी इन तमाम परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ रहा है। लिहाजा सच तो यही है कि जब तक पाकिस्तानी सेना पर्दे के पीछे से सत्ता संचालन की बीमारी से नहीं उबरती, इस स्थिति में सुधार संभव नहीं है।
