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पीएम किसान योजना के तहत दो हजार करोड़ बांटे

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बदलने की चाल

  • इस बार 18वीं किश्त जारी की गयी है

  • डीबीटी के जरिए भेजा गया है सबको पैसा

  • वाशिम में कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल

राष्ट्रीय खबर

 

नईदिल्लीः प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के किसानों के लिए महत्वपूर्ण चुनावों से पहले पीएम किसान योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पीएम-किसान योजना की 18वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए, जिससे देश भर के 9.4 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ।

विधानसभा चुनावों से पहले, महाराष्ट्र के किसानों को राज्य की नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी मिली।

कुल मिलाकर, महाराष्ट्र को अब तक लगभग 32,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिससे 17 पिछली किस्तों में लगभग 1.2 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है। महाराष्ट्र के वाशिम में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से धनराशि हस्तांतरित की गई।

इस किस्त के साथ, पीएम-किसान के तहत कुल संवितरण अब 3.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जिससे 2019 में इसके लॉन्च होने के बाद से 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। पीएम मोदी ने बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने के लिए वाशिम में बंजारा विरासत संग्रहालय का भी उद्घाटन किया।

इस कार्यक्रम के दौरान, मोदी को उन्नत कृषि तकनीकों से भी परिचित कराया गया, जिसमें एक स्वदेशी सेक्स-सॉर्टेड वीर्य उत्पादन प्रणाली शामिल है, जिससे लागत में 200 रुपये प्रति खुराक की कमी आने की उम्मीद है, और पशुधन के लिए एक एकीकृत जीनोमिक चिप, जिसे पशुपालन विभाग द्वारा विकसित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए एमएसकेवीवाई 2.0 योजना के तहत 19 मेगावाट की क्षमता वाले पांच सौर पार्क समर्पित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री कुसुम-सी योजना के तहत 9,200 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का भी उद्घाटन करेंगे और 3,000 मेगावाट के लिए ई-वितरित पुरस्कार भी देंगे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की ताजी जारी की गयी। जिसमें देश के 9.5 करोड़ किसानों को प्रति व्यक्ति 2,000 रुपये मिलने की उम्मीद है।

इस किस्त के लिए सरकार कुल 20,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। एनडीए प्रशासन द्वारा 2018 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य देश भर में छोटे और सीमांत कृषक परिवारों को मौद्रिक सहायता प्रदान करना है।

योग्य किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तंत्र का उपयोग करके उनके बैंक खातों में सीधे हस्तांतरण के माध्यम से 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये का वार्षिक अनुदान मिलता है। पिछली किस्त, श्रृंखला की 17वीं किस्त, 18 जून, 2024 को जारी की गई थी। लगभग 9.25 करोड़ किसानों को 2,000 रुपये का भुगतान मिला, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त 25 लाख किसान लाभार्थी बन गए।

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