जूनियर डाक्टरों ने अपना आंदोलन वापस लिया
पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा सुधारों की सूची जारी
राष्ट्रीय खबर
कोलकाताः पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सुधारों की सूची जारी करने के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ली पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों ने गुरुवार को स्वास्थ्य भवन के बाहर अपना आंदोलन वापस लेने का फैसला किया और घोषणा की कि वे शनिवार से राज्य द्वारा संचालित स्वास्थ्य सुविधाओं में आपातकालीन सेवाओं में शामिल होंगे।
9 अगस्त को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर एक डॉक्टर का शव मिलने के बाद से हजारों जूनियर डॉक्टर लगभग 41 दिनों से हड़ताल पर हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों द्वारा आपातकालीन सेवाओं में शामिल होने का फैसला पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सभी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा, संरक्षा और कुशल कामकाज सुनिश्चित करने के लिए निर्देशों की एक सूची जारी करने के कुछ घंटों बाद आया।
पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के एक प्रतिनिधि के अनुसार, डॉक्टर शुक्रवार (20 सितंबर, 2024) को राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन से केंद्रीय सरकारी अधिकारी (सीजीओ) परिसर तक जुलूस निकालेंगे, जहां केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का कार्यालय स्थित है। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के प्रतिनिधि अनिकेत महतो ने कहा, हम सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा की मांग उठा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि अभया जैसी कोई और घटना घटे। हमारी मांगें किसी यूनियन या संगठन के लिए नहीं हैं। उसके साथ जो हुआ वह एक संस्थागत हत्या थी।
बाढ़ की मौजूदा स्थिति का जिक्र करते हुए डॉ. महतो ने कहा कि डॉक्टरों ने शनिवार से आपातकालीन सेवाएं फिर से शुरू करने का फैसला किया है। डॉक्टर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए अभया क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि जब तक सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो जाती, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि आंदोलन रुक गया है।
यह घटनाक्रम डॉक्टरों द्वारा राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत से मुलाकात के एक दिन बाद हुआ है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख सचिव एन.एस. निगम ने स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए 10 निर्देशों पर प्रकाश डाला, जिसमें गृह विभाग के परामर्श से प्रत्येक स्वास्थ्य सेवा सुविधा में महिला पुलिस/सुरक्षा कर्मियों के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस/सुरक्षा कर्मियों की तैनाती शामिल है।