केंद्रीय करों में पचास फीसद हिस्सेदारी मिले

विपक्ष शासित राज्यों की बैठक में केंद्र से कई स्पष्ट मांग

• जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी दंड मिल रहा है

• सभी करों में राज्यों को पचास प्रतिशत मिले

• संयुक्त मोर्चा बनाकर केंद्र पर दबाव डालेंगे

राष्ट्रीय खबर

तिरुअनंतपुरमः विपक्ष शासित राज्यों – कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना – के वित्त मंत्रियों ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा उपकर और अधिभार में वृद्धि जारी रखने का कड़ा विरोध किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे 16वें वित्त आयोग के तहत आवंटित किए जाने वाले धन का प्रभावी हस्तांतरण कम हो जाएगा।

विभिन्न मुद्दों पर वित्त आयोग को संयुक्त प्रतिक्रिया का मसौदा तैयार करने के लिए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा आयोजित विपक्ष शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा ने उपकर और अधिभार पर पांच प्रतिशत की सीमा का सुझाव दिया, जबकि सभी प्रतिभागियों ने केंद्रीय करों में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की वकालत की।

सभी दक्षिण भारतीय राज्यों ने 2011 की जनसंख्या को फंड आवंटित करने के लिए आधार रेखा के रूप में मानने के वित्त आयोग के फार्मूले का विरोध किया, उनका तर्क था कि उन्हें जनसंख्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए दंडित किया जा रहा है, जबकि इस मुद्दे पर विफल रहने वाले राज्यों को अनुचित रूप से पुरस्कृत किया जा रहा है।

पिछले साल, कर्नाटक को केंद्र द्वारा एकत्र किए गए उपकर और अधिभार के कारण लगभग 53,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसलिए, हमने उपकर और अधिभार पर पाँच प्रतिशत की सीमा की सिफारिश की है। इससे अधिक एकत्र किए गए किसी भी उपकर और अधिभार को विभाज्य पूल का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, गौड़ा ने कहा, क्योंकि प्रतिभागियों ने संयुक्त मोर्चा बनाने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया।

तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने राज्यों से संयुक्त रूप से आयोग से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करने के लिए कहा कि विवेकाधीन अनुदानों पर निर्भरता कम हो और पूर्वानुमानित और उद्देश्यपूर्ण संसाधन हस्तांतरण बढ़े। उन्होंने कहा, आयोग को उपकर और अधिभार के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए और राज्यों के हितों की रक्षा के लिए उचित उपायों की सिफारिश करनी चाहिए।

अपने उद्घाटन भाषण में, विजयन ने कहा कि केंद्र द्वारा अधिभार और उपकर लगाने में पिछले 10 वर्षों में वृद्धि देखी गई है, उन्होंने बताया कि केरल जैसे राज्य लगातार वित्त आयोगों को शुद्ध आय का 50 प्रतिशत बढ़ाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जो विभाज्य पूल से राज्यों को वितरित किए जाने वाले करों का हिस्सा है।

केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने कहा कि केंद्र द्वारा लगाया जाने वाला उपकर और अधिभार जो संघ के राजस्व का 9.4 प्रतिशत था, 2022-23 में बढ़कर 22.8 प्रतिशत हो गया। तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी विभाज्य पोल से राज्य का हिस्सा बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग दोहराई।

सभी पांच राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर दिए जा रहे जोर पर चिंता व्यक्त की, शिकायत की कि इससे स्थानीय जरूरतों के आधार पर परियोजनाओं को लागू करने के राज्यों के दायरे पर असर पड़ रहा है।

थेनारासु ने कहा कि साझाकरण पैटर्न में बदलाव के कारण केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य सरकारों के समकक्ष निधि में वृद्धि से राज्यों को दोहरा झटका लगा है, जिससे संविधान के तहत अनिवार्य क्षेत्रों के लिए मौजूदा और नई राज्य योजनाओं के लिए उनके राजकोषीय स्थान में कमी आई है।

कर्नाटक ने सुझाव दिया कि अनुमान संबंधित राज्यों के जीएसटी या जीएसडीपी में योगदान के आधार पर भी लगाए जा सकते हैं, उन्होंने बताया कि उनके राज्य को केंद्र के कर कोष में योगदान देने वाले प्रत्येक 100 रुपये के बदले में केंद्रीय आवंटन के रूप में मात्र 15 रुपये मिलते हैं। हालांकि, कुछ राज्य जो केंद्र को कर के रूप में 100 रुपये का योगदान देते हैं, उन्हें केंद्रीय आवंटन के रूप में 300 रुपये मिल रहे हैं।

हम सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हैं। गौड़ा ने कहा, इसके बाद भी हम अपने द्वारा किए गए कुल योगदान के बदले में केवल 20 से 25 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की मांग कर रहे हैं। थेनारासु ने गौड़ा के विचारों को दोहराया और शिकायत की कि तमिलनाडु को वित्त आयोगों द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दंडित किया जा रहा है, जबकि राज्य को विकेंद्रीकरण में भारी गिरावट के कारण 3.5 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

थेनारासु ने कहा कि सभी आयोगों को राज्यों के आपसी हिस्से का फैसला करते समय समानता और दक्षता के बीच एक अच्छा संतुलन बनाना होगा, जबकि चेतावनी दी कि पुनर्वितरण पर अत्यधिक जोर न केवल गैर-प्रदर्शन के पक्ष में प्रोत्साहन को तिरछा करेगा, बल्कि तेजी से बढ़ते क्षेत्रों को महत्वपूर्ण विकास संसाधनों से वंचित करेगा।

उन्होंने कहा, यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि गरीब राज्यों को पुनर्वितरण का यह दृष्टिकोण हर वित्त आयोग द्वारा अपनाया गया है, लेकिन इस दृष्टिकोण के साथ भी, गरीब राज्यों में विकास के वांछित स्तर हासिल नहीं हुए हैं  और दृष्टिकोण में पुनर्विचार का आह्वान किया। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम और केरल के पूर्व वित्त मंत्री टी एम थॉमस इसाक जैसे वित्तीय विशेषज्ञों ने एक दिवसीय सम्मेलन के दौरान बंद कमरे में आयोजित विचार-विमर्श में भाग लिया।