सुप्रीम कोर्ट ने फिर से साफ साफ कानूनी व्याख्या कर दी
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अदालतों को भी नसीहत दी गयी है
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जलालुद्दीन खान के मामले में फैसला
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एनआईए ने इसके खिलाफ किया था मामला
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः जमानत नियम है, जेल अपवाद है का कानूनी सिद्धांत गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों पर भी लागू होता है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त आतंकवाद विरोधी कानून के तहत आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि अगर अदालतें उचित मामलों में जमानत देने से इनकार करना शुरू कर देती हैं, तो यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।
अभियोजन पक्ष के आरोप बहुत गंभीर हो सकते हैं, लेकिन कानून के अनुसार जमानत के मामले पर विचार करना अदालत का कर्तव्य है। जमानत नियम है और जेल अपवाद है, यह विशेष कानूनों पर भी लागू होता है। अगर अदालतें उचित मामलों में जमानत देने से इनकार करना शुरू कर देती हैं, तो यह अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन होगा, पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा।
यह फैसला जलालुद्दीन खान नामक व्यक्ति को जमानत पर रिहा करते हुए सुनाया गया।
खान पर यूएपीए के कड़े प्रावधानों और अब समाप्त हो चुकी भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कथित सदस्यों को अपने घर की ऊपरी मंजिल किराए पर देने के लिए मामला दर्ज किया गया था।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुसार, जांच से पता चला है कि आपराधिक साजिश आतंक और हिंसा के कृत्यों को अंजाम देने के इरादे से रची गई थी, जिससे आतंक का माहौल पैदा हो और राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा हो। अपनी साजिश को आगे बढ़ाने के लिए, आरोपियों ने फुलवारीशरीफ (पटना) के अहमद पैलेस में किराए के आवास की व्यवस्था की और इसके परिसर का इस्तेमाल हिंसा के कृत्यों को अंजाम देने और आपराधिक साजिश की बैठकें आयोजित करने का प्रशिक्षण देने के लिए किया।
बिहार पुलिस को 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित यात्रा के दौरान अशांति फैलाने की आरोपियों की योजना के बारे में सूचना मिली थी। एक गुप्त सूचना पर, फुलवारीशरीफ पुलिस ने 11 जुलाई, 2022 को खान के घर पर छापेमारी की।
