यह बजट वित्तीय दृष्टि से अजीब है। यह कर-जीडीपी अनुपात को बढ़ाने या विनिवेश से राजस्व जुटाने के बजाय राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए जीडीपी के अनुपात के रूप में सरकारी व्यय को कम करने की प्रवृत्ति को जारी रखता है। लेकिन असली सवाल पूंजी का है। निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, इसमें 27 प्रतिशत कर्ज का प्रावधान है जबकि खर्च में 19 प्रतिशक ब्याज देना है। इस लिहाज से जनता को सिर्फ 54 प्रतिशत उपलब्ध धन को ही ठोस आधार मानना चाहिए।
वित्त वर्ष 25 में सकल कर राजस्व/जीडीपी 11.77 प्रतिशत है, जो वित्त वर्ष 24 में प्राप्त 11.68 प्रतिशत के लगभग बराबर है। यह छोटी वृद्धि और कुल व्यय जीडीपी अनुपात में 0.25 प्रतिशत की कमी तथा गैर-कर राजस्व में कुछ वृद्धि का उपयोग राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.6 प्रतिशत से घटाकर 4.9 प्रतिशत करने के लिए किया जा रहा है।
यदि आर्थिक स्थितियाँ संतोषजनक होतीं तो ऐसा राजकोषीय विवेक सराहनीय होता, क्योंकि तब निजी उपभोग और निजी निवेश के अच्छे प्रदर्शन के साथ सार्वजनिक व्यय को कम करने की अनुमति दी जा सकती थी। हालाँकि, भारत में ऐसा नहीं है। निजी निवेश में कमी आ रही है और सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण और बजट भाषण दोनों में निजी क्षेत्र को बढ़ते मुनाफे को देखते हुए अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करके इसे स्वीकार किया है।
उपभोग वृद्धि धीमी है, जीडीपी वृद्धि से बहुत धीमी। यह भी विपरीत है, कार से लेकर ऑटोमोबाइल और बिजनेस क्लास यात्रा तक, विलासिता के सामान की मांग में उछाल है, जबकि आम लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली चीजों की मांग कम है।
लाभ अधिक है, लेकिन वास्तविक मजदूरी स्थिर है और ऋण लेने की गति धीमी है, सिवाय उन चीजों के उपभोग के लिए उधार लेने के, जिन्हें लोग सामान्य रूप से अपनी आय और बचत से खरीद सकते हैं। रोजगार की स्थिति गंभीर है, खासकर युवाओं के रोजगार की।
इसलिए राजकोषीय विवेक सहित सुचारू वृहद आर्थिक बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करना इस मायने में अच्छी बात है कि यह भारत को पाकिस्तान बनने से रोकता है, कम से कम आर्थिक क्षेत्र में। लेकिन अगर हमें अमृत काल और विकसित भारत का सपना देखना है और घमंड करना है, तो अकेले इससे काम नहीं चलेगा।
भाषण में कहा गया है कि सरकार महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर ध्यान केंद्रित करेगी। महिलाओं के लिए, मुख्य चुनौती महिला श्रम शक्ति भागीदारी को बढ़ाना है।
लेकिन सरकार के पास ऐसा करने की कोई योजना नहीं है, सिवाय कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करने के, जो कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए अधिक काम है, न कि शक्तिशाली दिल्ली सल्तनत के लिए।
इन पर ध्यान नहीं दिया गया है, सिवाय कई अनिर्धारित, असंगत, अधूरे ‘योजनाओं’ और ‘मिशन’ के। इनमें से किसी के पीछे कोई योजना या गंभीर धन नहीं है।
युवाओं के लिए, सरकार ने वही किया है जो वह सबसे अच्छा करती है – विपक्ष से विचार उधार लेना, जैसा कि उसने मनरेगा के साथ किया था। शीर्ष 500 भारतीय कंपनियों में से प्रत्येक से प्रति वर्ष 4,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षु के रूप में भर्ती करने की उम्मीद है: ऐसा होने वाला नहीं है। गरीबों के लिए, सरकार 800 मिलियन लोगों के लिए खाद्य सब्सिडी जारी रखकर अभाव को सीमित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि ऐसी सब्सिडी की आवश्यकता को संबोधित करने का प्रयास नहीं कर रही है, जबकि इसके अपने आंकड़ों के अनुसार, बहुआयामी गरीबी अब 11.28 प्रतिशत के ऐतिहासिक निम्नतम स्तर पर है।
आंध्र प्रदेश को पोलावरम परियोजना, औद्योगिक गलियारों, विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों और राजधानी के लिए 15,000 करोड़ रुपये (संभवतः विश्व बैंक से ऋण के रूप में) के लिए पर्याप्त धनराशि देने के मीठे वादे किए गए हैं। बिहार में केंद्र सरकार के लगभग 59,000 करोड़ रुपये के निवेश व्यय की घोषणा की गई है।
एनडीए गठबंधन के सहयोगियों ने परिभाषित ‘विशेष पैकेज’ पर जोर दिए बिना ठोस संसाधन हासिल करते हुए अपने पत्ते चतुराई से खेले हैं। वे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं मारेंगे। लेकिन यह महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के दोहरे इंजन वाली सरकार के प्रस्ताव को कमजोर करेगा
; ओडिशा में पहले से ही खरीदारों का पछतावा है, हालांकि कई लोगों को लगता है कि यह उचित है। तो यह विकसित भारत के लिए बजट नहीं है। राजनीतिक मुद्दों से निपटने के लिए ठोस खर्च प्रस्ताव हैं – गठबंधन सहयोगी और परेशान किसान। बेरोजगारी और व्यापक आधार विकास से निपटने के लिए कार्रवाई अनाड़ी है और वित्तपोषण का गणित खराब तरीके से किया गया है।
