शिंदे और अजीत पवार दोनों लोग कैबिनेट से खुश नहीं
राष्ट्रीय खबर
मुंबईः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से नाराज हैं क्योंकि उन्हें कैबिनेट में कोई पद नहीं दिया गया है। यह महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगियों के बीच संभावित संकट को दर्शाता है। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के घटक अजित पवार की एनसीपी ने कैबिनेट में जगह की मांग पर अड़े रहकर राज्य मंत्री के पद की पेशकश को अस्वीकार कर दिया।
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद श्रीरंग बारणे ने सोमवार को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली हाल ही में गठित सरकार में पार्टी को कैबिनेट से बाहर रखे जाने पर असंतोष व्यक्त किया। बारणे ने चयन प्रक्रिया पर पक्षपातपूर्ण होने का भी आरोप लगाया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, श्रीरंग बारने ने कहा, हमें उम्मीद थी कि शिवसेना को कैबिनेट मंत्रालय मिलेगा, लेकिन केवल एक सीट जीतने वाली पार्टियों को भी कैबिनेट में जगह मिल गई। उदाहरण के लिए, दो सांसदों के साथ जेडी(एस) के एचडी कुमारस्वामी को दो सीटें मिलीं और बिहार से एक सीट जीतने वाले जीतन राम मांझी को भी कैबिनेट में जगह दी गई।
बारणे ने महाराष्ट्र में शिवसेना की महत्वपूर्ण चुनावी बढ़त पर जोर दिया, जहां उसने 15 सीटों में से सात सीटें जीतीं, जबकि भाजपा ने 28 में से नौ सीटें जीतीं। उन्होंने कहा, शिवसेना के भाजपा के साथ लंबे समय से चले आ रहे गठबंधन को देखते हुए, हमें कम से कम एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद मिलने की उम्मीद थी। बारणे ने कैबिनेट पदों के आवंटन में पक्षपात का आरोप लगाया, उन्होंने जोर देकर कहा कि जेडी(यू) और टीडीपी के बाद, शिवसेना भाजपा की तीसरी सबसे बड़ी सहयोगी है।
चिराग पासवान, जिनकी पार्टी ने पांच सीटें जीतीं, को भी कैबिनेट में जगह दी गई। लेकिन शिवसेना को केवल एक राज्य मंत्री पद मिला। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि शिवसेना के साथ पक्षपात किया जा रहा है। यह देखते हुए कि हम अगले तीन महीनों में एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उम्मीद है कि शिवसेना को उचित व्यवहार मिलेगा, उन्होंने कहा।
मोदी 3.0 गठबंधन सरकार के हाल ही में हुए विस्तार में महाराष्ट्र के छह सांसदों को शामिल किया गया। भाजपा को चार पद मिले; उसके सहयोगी शिवसेना और आरपीआई (ए) को एक-एक पद मिला। उल्लेखनीय रूप से, भाजपा सांसद नितिन गडकरी और पीयूष गोयल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में अपना पद बरकरार रखा, जबकि रक्षा खडसे और पहली बार सांसद बने मुरलीधर मोहोल ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली।
सहयोगी दलों में, आरपीआई (ए) प्रमुख रामदास अठावले स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री के रूप में बने रहे, जबकि प्रतापराव जाधव स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री के रूप में शामिल हुए। हालांकि, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व में, एनसीपी ने राज्य मंत्री के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और अपने व्यापक अनुभव का हवाला देते हुए राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाये जाने पर जोर दिया।
