सीधी लड़ाई की 255 सीटों पर पूरी ताकत लगाने का निर्देश
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बंगाल में ममता का दावा दूसरा
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यूपी में अखिलेश की सोच दूसरी
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आप का पंजाब और दिल्ली में पेंच
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महाराष्ट्र के दो दिग्गजों पर फैसला
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इस चुनावी लड़ाई को सीधी लड़ाई से रोकने के लिए भाजपा भी चालें चल रही हैं ताकि वोट का विभाजन हो और उसकी जीत का रास्ता प्रशस्त रहे। इसके बीच ही कांग्रेस ने सीधी लड़ाई वाले 255 सीटों पर अधिक ध्यान देने का मन बनाया है।
वह इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगियों से 29 सीटें मांग सकती है। सबसे पुरानी पार्टी कुल सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत के सहयोगी कांग्रेस के प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में, जहां कुल मिलाकर 210 लोकसभा सीटें हैं, सीट-बंटवारे पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है, क्योंकि सहयोगी दल उन सीटों की संख्या को समायोजित करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिनकी कांग्रेस मांग कर रही है। दिल्ली और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गहरी असहमति है.
पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की नजर 42 में से 6-10 सीटों पर है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस केवल दो सीटें देना चाहती है। उत्तर प्रदेश में पार्टी 80 में से 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का मानना है कि कांग्रेस पांच से ज्यादा सीटों की हकदार नहीं है। महाराष्ट्र में भी तीन सहयोगी दलों- कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट के बीच सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध बना हुआ है.
अधिकांश सहयोगियों का मानना है कि कांग्रेस को उन राज्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां उसका भाजपा के साथ सीधा मुकाबला है, बजाय उन राज्यों में हिस्सेदारी मांगने के जहां किसी अन्य पार्टी के पास भगवा पार्टी के खिलाफ बेहतर मौका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 423 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल 52 पर जीत हासिल की थी। इन 423 सीटों में से 186 सीटों पर कांग्रेस और के बीच सीधा मुकाबला था। सबसे पुरानी पार्टी इनमें से केवल 16 सीटें ही जीत सकी।
जबकि खड़गे 255 सीटों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, इनमें से 128 सीटें सात राज्यों-हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में हैं- जहां कांग्रेस भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंद्वी है। 2019 में कांग्रेस ने इनमें से केवल चार सीटें जीतीं। 2024 में पार्टी का चुनावी भाग्य इन 128 सीटों पर प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।
2019 में, हालांकि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से ठीक पांच महीने पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीते थे, लेकिन वह इन राज्यों से केवल तीन संसदीय सीटें ही जीत सकी। इस बार वह हिमाचल और कर्नाटक में सत्ता में होने के बावजूद तीनों राज्यों में हार गई है।
फिर असम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्य, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य हैं जहां लगभग 100 सीटें हैं, जहां इंडिया गठबंधन काम नहीं कर रहा है। यहां कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंद्वी होगी, या तो भाजपा या कोई क्षेत्रीय पार्टी। 2019 में कांग्रेस ने इन राज्यों से 17 सीटें जीतीं। कांग्रेस के सामने चुनौती इन राज्यों में अपनी स्थिति में सुधार करने की है। तो, 255 में से 226 सीटें इन 19 राज्यों से आती हैं और, रिकॉर्ड के लिए, कांग्रेस ने 2019 में इनमें से केवल 21 सीटें जीतीं।
255 सीटों पर खड़गे के फोकस के अनुसार, कांग्रेस को उम्मीद है कि सहयोगी दलों द्वारा उसे केवल 29 सीटों पर समायोजित किया जाएगा। यह कोई बड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि भारत के साझेदारों के साथ महत्वपूर्ण सीट-बंटवारे के विकल्प 10 राज्यों-उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध हैं, जिनकी कुल संख्या 308 है।
2019 में, कांग्रेस ने इन राज्यों में केवल 48 सीटें जीतीं, जिनमें से 31 केरल, तमिलनाडु और पंजाब से आईं। कांग्रेस अब उम्मीद कर रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पार्टी को इन राज्यों में अपना चुनावी प्रदर्शन पलटने में मदद मिलेगी। यात्रा उन 10 राज्यों में से पांच को कवर करेगी जहां इंडिया ब्लॉक प्रभावी है, और उन सात राज्यों में से तीन में जहां कांग्रेस भाजपा के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में लगी हुई है। जबकि कांग्रेस ने यात्रा को चुनावी मकसद से अलग करने की कोशिश की है, उसके लोकसभा प्रदर्शन का नतीजा निश्चित रूप से दो कारकों पर निर्भर करेगा – वह भाजपा के साथ सीधे मुकाबले में 128 सीटों पर कैसा प्रदर्शन करती है और वह सहयोगी दलों से कितनी सीटें हासिल कर सकती है।
