पूर्व बसपा सांसद की सजा सशर्त निलंबित
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी की सजा को सशर्त निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र विधायिका में अपने वैध प्रतिनिधित्व से वंचित हो जाएगा क्योंकि शेष कार्यकाल को देखते हुए उपचुनाव नहीं हो सकता है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने 2:1 के बहुमत के फैसले में निर्देश दिया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) के प्रावधानों के संदर्भ में गाजीपुर संसदीय क्षेत्र को उपचुनाव के लिए अधिसूचित नहीं किया जाएगा। जब तक उच्च न्यायालय अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अंसारी की अपील पर फैसला नहीं कर देता।
जबकि न्यायमूर्ति कांत और भुइयां ने बहुमत से फैसला सुनाया, न्यायमूर्ति दत्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अंसारी की अपील को खारिज कर दिया। बहुमत के फैसले में कहा गया, हालांकि, अपीलकर्ता (अंसारी) सदन की कार्यवाही में भाग लेने का हकदार नहीं होगा। उसे सदन में अपना वोट डालने या कोई भत्ता या मौद्रिक लाभ लेने का भी अधिकार नहीं होगा।
इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ीपुर संसदीय क्षेत्र में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) योजनाओं को जारी रखना, ऐसी योजनाओं के लिए अनुदान जारी करने के लिए अंसारी को शामिल किए बिना, एक अपरिवर्तनीय परिणाम नहीं है क्योंकि ऐसी सभी योजनाओं को प्रभावी बनाया जा सकता है। यहां तक कि स्थानीय संसदीय प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में भी।
पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील लंबित रहने के दौरान अंसारी को भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा और निर्वाचित होने पर ऐसा चुनाव अपील के नतीजे के अधीन होगा। इसमें कहा गया, उच्च न्यायालय अपीलकर्ता की आपराधिक अपील पर शीघ्रता से और 30 जून, 2024 से पहले फैसला करने का प्रयास करेगा। बहुमत के फैसले में कहा गया कि इस तरह की सजा को निलंबित करने से इनकार करने के संभावित प्रभाव बहुआयामी हैं।
एक ओर, यह अपीलकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र को विधायिका में उसके वैध प्रतिनिधित्व से वंचित कर देगा, क्योंकि वर्तमान लोकसभा के शेष कार्यकाल को देखते हुए उपचुनाव नहीं हो सकता है। इसके विपरीत, यह अपीलकर्ता की प्रतिनिधित्व करने की क्षमता में भी बाधा डालेगा। उनके निर्वाचन क्षेत्र में आरोपों के आधार पर, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित पहली आपराधिक अपील में पूरे सबूतों के पुनर्मूल्यांकन पर इसकी सत्यता की जांच की जानी है।