बिजली बिल से जनता अडाणी का खजाना भर रही है

• इंडोनेशिया से आयात किया गया था

• मुंदरा पोर्ट पर कीमत बढ़ा दी गयी थी

• बिजली उत्पादन की लागत भी बढ़ गयी

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः प्रमुख अंग्रेजी वाणिज्य समाचार पत्र फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा समीक्षा किए गए सीमा शुल्क रिकॉर्ड के अनुसार, अडाणी समूह, ने बाजार मूल्य से काफी अधिक कीमत पर अरबों डॉलर का कोयला आयात किया है। डेटा लंबे समय से चले आ रहे आरोपों का समर्थन करता है कि देश का सबसे बड़ा निजी कोयला आयातक अदानी ईंधन की लागत बढ़ा रहा है और लाखों भारतीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों को बिजली के लिए अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। कोयला आयात की लागत बढ़ाकर दिखाने की वजह से बिजली उत्पादन की लागत बढ़ रही है। भारतीय जनता इस अधिक बिजली बिल का भुगतान कर रही है।

रिकॉर्ड से पता चलता है कि पिछले दो वर्षों में, अडाणी ने ताइवान, दुबई और सिंगापुर में अपतटीय मध्यस्थों का उपयोग करके 5 अरब डॉलर मूल्य का कोयला आयात किया, जो कई बार बाजार मूल्य से दोगुने से भी अधिक था। इनमें से एक कंपनी का स्वामित्व एक ताइवानी व्यवसायी के पास है, जिसे हाल ही में एफटी द्वारा अडाणी कंपनियों में एक बड़े छिपे हुए शेयरधारक के रूप में नामित किया गया था। एफटी ने 2019 और 2021 के बीच 32 महीनों में एक अडाणी कंपनी द्वारा इंडोनेशिया से भारत तक कोयले की 30 शिपमेंट की भी जांच की। सभी मामलों में, आयात रिकॉर्ड में कीमतें संबंधित निर्यात घोषणाओं की तुलना में कहीं अधिक थीं। यात्रा के दौरान, संयुक्त शिपमेंट का मूल्य बेहिसाब 70 मिलियन डॉलर से अधिक बढ़ गया।

अडाणी समूह किसी भी गलत काम से इनकार करता है। इसमें कहा गया है कि यह कहानी पुराने, निराधार आरोप पर आधारित है  और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों और सूचनाओं का एक चतुर पुनर्चक्रण और चयनात्मक गलत बयानी है। ईंधन की लागत बढ़ाने का आरोप पहली बार सात साल पहले भारतीय वित्त मंत्रालय की आर्थिक अपराध की जांच करने वाली जांच इकाई, राजस्व खुफिया निदेशालय की जांच में लगाया गया था।

पांच अडाणी कंपनियां और समूह द्वारा आपूर्ति की गई अन्य पांच कंपनियां डीआरआई द्वारा 2016 में खुफिया जांच के नोटिस में नामित 40 आयातकों में से थीं, जिसमें कहा गया था कि वे विदेशों में पैसा निकालने और बिजली कंपनियों से अधिक शुल्क लेने के लिए इंडोनेशियाई कोयले के मूल्य को कृत्रिम रूप से बढ़ा-चढ़ाकर बता रहे थे।

नोटिस में कहा गया है कि निर्यात और आयात रिकॉर्ड की तुलना 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की सीमा तक भारी ओवरवैल्यूएशन का सुझाव देती है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि जब कोयला सीधे इंडोनेशिया से भारत आता है, तो आपूर्तिकर्ता के चालान तीसरे देश में स्थित एक या अधिक मध्यस्थ चालान एजेंटों के माध्यम से भेजे जाते हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य परतें बनाना (व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग की तरह) और कृत्रिम रूप से बढ़ाना होता है।

गौतम अडाणी को मोदी का रॉकफेलर बताया गया है। उनका समूह 10 सूचीबद्ध कंपनियों को नियंत्रित करता है और पिछले एक दशक में भारत की सबसे बड़ी निजी थर्मल पावर कंपनी और सबसे बड़ा निजी बंदरगाह ऑपरेटर बन गया है। समान कोयला, अलग-अलग कीमतें जनवरी 2019 में, दक्षिण कोरियाई मालिक और पनामा के झंडे के साथ 229 मीटर लंबा थोक वाहक डीएल अकेशिया, एक भारतीय की आग के लिए नियत 74,820 टन थर्मल कोयला लेकर पूर्वी कालीमंतन में कलियोरंग के इंडोनेशियाई बंदरगाह से रवाना हुआ।

यात्रा के दौरान माल का मूल्य दोगुना हो गया। निर्यात रिकॉर्ड में कीमत 1.9 मिलियन डॉलर थी, साथ ही स्थानीय लागत के लिए 42,000 डॉलर। अडाणी द्वारा संचालित भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बंदरगाह, गुजरात के मुंद्रा में पहुंचने पर, घोषित आयात मूल्य 4.3 मिलियन डॉलर हो गया था।  इंडोनेशियाई घोषणाओं के अनुसार, इन 30 प्रतिनिधि नौकायनों – कुल 3.1 मिलियन टन – की लागत 139 मिलियन डॉलर है, साथ ही इंडोनेशिया में शिपिंग और बीमा लागत 3.1 मिलियन डॉलर है।

भारत में सीमा शुल्क अधिकारियों को घोषित मूल्य 215 मिलियन डॉलर था, जिससे पता चलता है कि यात्राओं से 73 मिलियन डॉलर का मुनाफ़ा हुआ, जो संभावित शिपिंग लागत से कहीं अधिक था। इस अधिक कीमत के कोयला की असली कीमत तो देश के बिजली ग्राहकों ने चुकायी है। बढ़ी हुई दर पर बेचे गये कोयले की  वजह से ग्राहकों को अधिक बिजली बिल का भुगतान करना पड़ा है। इससे साबित होता है कि कोयला आधारित बिजली का इस्तेमाल करने वाली देश की जनता ही दूसरे तरीके से अडाणी की जेब को भारी करने में योगदान दे रही है।