न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के साथ समाचार पोर्टल के मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती को सात दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजे जाने के बाद, रिमांड कॉपी सार्वजनिक हुई है। न्यूज़क्लिक पर चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के आरोप में आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत मामला दर्ज होने के बाद दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
इससे पहले, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि समाचार संगठन न्यूज़क्लिक को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के बारे में अधिक बात करने के लिए फंडिंग मिल रही थी। दिल्ली पुलिस के प्राप्त रिमांड दस्तावेज़ में मामले के संबंध में की गई छापेमारी, पूछताछ और उसके बाद की गई गिरफ्तारियों के पीछे के कारण का विवरण दिया गया है।
रिपोर्टों के अनुसार, समाचार पोर्टल को वैश्विक स्तर पर यह दिखाने के लिए एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए 115 करोड़ रुपये की फंडिंग मिली कि जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश भी भारत का हिस्सा नहीं है। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि प्रबीर पुरकायस्थ और नेविल रॉय सिंघम के बीच ईमेल ट्रेल्स का आदान-प्रदान हुआ था जहां उन्होंने कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित करने वाला भारत का नक्शा बनाने पर चर्चा की थी।
पुलिस ने आगे आरोप लगाया कि गौतम नवलखा, जो न्यूज़क्लिक में शेयरधारक हैं, प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के साथ काम करते थे और आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फई के साथ उनकी राष्ट्र-विरोधी सांठगांठ थी। प्रबीर पुरकायस्थ को प्राप्त चीनी धनराशि गौतम नवलखा और अन्य को भेजी गई थी।
यह भी सामने आया है कि विदेशी फंड का इस्तेमाल किसानों के विरोध के माध्यम से सार्वजनिक जीवन को बाधित करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। दिल्ली पुलिस के प्राप्त रिमांड दस्तावेज़ में मामले के संबंध में की गई छापेमारी, पूछताछ और उसके बाद की गई गिरफ्तारियों के पीछे के कारण का विवरण दिया गया है।
प्रेस की स्वतंत्रता के लिए नरेंद्र मोदी के अटूट समर्थन ने, पिछले कुछ वर्षों में, दमन और उत्पीड़न के नये आयाम हासिल कर लिए हैं। यह एक बार फिर साबित हुआ है, एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक पर की गई पुलिस छापेमारी से, जिसे श्री मोदी के शासन की आलोचना के लिए जाना जाता है।
लेकिन अदालत में आरोप साबित होने से पहले ही संगठन – वास्तव में, स्वतंत्र समाचारों को आगे बढ़ाने वाली छोटी मीडिया बिरादरी – को बदनाम करने का प्रयास, सरकार द्वारा बेलगाम अधिनायकवाद अपनाने का एक और उदाहरण है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए वह है पुलिस द्वारा कर्मचारियों और योगदानकर्ताओं के मोबाइल फोन और लैपटॉप को जब्त करना। आरोप हैं कि इन जब्ती के दौरान उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
प्रक्रिया और गोपनीयता का उल्लंघन यहां एकमात्र चिंता का विषय नहीं है। पुलिस ने कथित तौर पर भीमा-कोरेगांव मामले में एक लैपटॉप में शत्रुतापूर्ण सबूत रखे थे, जिसमें कई कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को कैद किया गया था। वास्तव में, यह कानून में मौजूद उन खामियों की जांच करने और उन्हें दूर करने का मामला है जो जांचकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का अंधाधुंध उपयोग करने की अनुमति देती हैं।
मजेदार स्थिति यह है कि अपुष्ट सूत्रों के इन तमाम दावों के बीच पैसा मिला है, इस बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। मीडिया पर प्रत्येक हमले के बाद एक परिचित – निराशाजनक – स्क्रिप्ट होती है। पत्रकार, कार्यकर्ता और छात्र विरोध प्रदर्शन आयोजित करते हैं। विपक्ष के सदस्य शोर मचाते हैं। श्री मोदी के नेतृत्व में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की भारी गिरावट के बारे में लिखा जा रहा है।
जब तक कि अगला छापा किसी अन्य मीडिया संगठन पर न हो जाए। अब भारतीय मीडिया के लिए ख़तरे को सामूहिक ख़तरे के रूप में पेश करने के लिए ठोस प्रयास करने का समय आ गया है। जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सार्वजनिक अभियान होना चाहिए कि मीडिया के कमजोर होने और उसके अनुरूप शासन के विदूषकों में बदलने से राष्ट्र और उसके नागरिकों दोनों के अधिकारों पर गंभीर असर पड़ता है। भारत का मीडिया क्षेत्र विभाजित है।
विभाजन राजनीतिक निष्ठाओं में प्रतिस्पर्धा और मतभेदों का परिणाम हैं। संकट की गहराई का आकलन करने के लिए, कुछ समय के लिए ही सही, इसे एकजुट होना होगा। क्योंकि संकट प्रकृति में अस्तित्वगत है। खतरा इस बात का भी है कि मोदी सरकार देश को वह रास्ता दिखा रही है, जो बाद की सरकारों द्वारा भी भाजपा के खिलाफ प्रयोग में लाया जा सकता है। आज मोदी समर्थक मीडिया के लोग जिस तरीके से ऐसी कार्रवाइयों का समर्थन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में सरकार बदलने की स्थिति में वे भी इसी हालात से गुजर सकते हैं क्योंकि इस संस्कृति को बढ़ावा देने में उनकी भी प्रमुख भूमिका रही है। यह दोनों स्थिति देशहित में कतई नहीं है।
