90 के दशक के मध्य से, लगभग हर सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाने की कोशिश की है। 2010 में राज्यसभा में बिल पास हो गया, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। राजनीति में महिलाओं का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने से संबंधित मुद्दों पर स्वतंत्रता से पहले और संविधान सभा में भी चर्चा की गई थी।
1971 में, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, 1975 से पहले महिलाओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट के लिए संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध के जवाब में, केंद्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने जांच के लिए भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक समिति नियुक्त की। संवैधानिक, प्रशासनिक और कानूनी प्रावधान जिनका महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उनकी शिक्षा और रोजगार पर प्रभाव पड़ता है और इन प्रावधानों का प्रभाव।
आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 ने लोकसभा और विधानसभाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के बेहद कम अनुपात को स्वीकार किया है। हालाँकि, सर्वेक्षण में त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थानों में महिला आरक्षण की सफलता पर भी ध्यान दिया गया है। महिला समूहों और मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी द्वारा व्यापक अटकलों और लगातार मांगों के बावजूद, महिला आरक्षण विधेयक को हाल ही में समाप्त हुए बजट और संसद के शीतकालीन सत्र में एनडीए सरकार द्वारा पेश नहीं किया गया था।
विधेयक के केंद्र में यह विचार है कि निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना भारत के प्रस्तावना और संविधान में अधिकारों और स्वतंत्रता की समानता द्वारा स्थापित महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए आंतरिक है। राजस्थान और पश्चिम बंगाल दोनों में यादृच्छिक मूल्यांकन के साक्ष्य से पता चला है कि महिला नेताओं को शिक्षा और अनुभव के मामले में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी उन्होंने सार्वजनिक वस्तुओं में अधिक निवेश किया।
महिलाओं द्वारा यह सुझाव दिया गया कि महिलाओं के लिए आरक्षण का आरक्षित ग्राम पंचायतों में स्थानीय नीतिगत निर्णयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पिछले दो दशकों से चर्चा में रहे इस विधेयक में लोकसभा और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसद सीटें आरक्षित करने के लिए संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव है।
जिनेवा स्थित अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) के अनुसार, जब संसद में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के अनुपात की बात आती है, तो वैश्विक स्तर पर भारत 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में से 148वें स्थान पर है। यहां तक कि हमारे पड़ोसियों, पाकिस्तान (20.7 फीसद), बांग्लादेश (20.3फीसद) और नेपाल (29.9फीसद) में भी संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक है। आलोचकों का दावा है कि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना योग्यता-आधारित नामांकन के खिलाफ है।
एक और आम आलोचना यह है कि इन निर्वाचित महिलाओं के पास वास्तविक शक्ति नहीं होगी और वे पुरुष निर्णय-निर्माता की ओर से कार्य करेंगी। पुरुष निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अक्सर इस विधेयक की आलोचना की है, उनका तर्क है कि कुछ योग्य पुरुषों की हार की कीमत पर विधायी पद महिलाओं के पास चले जाएंगे। हालाँकि, पश्चिम बंगाल में शोध संगठन और उसके सहयोगियों द्वारा यादृच्छिक मूल्यांकन के साक्ष्य से पता चलता है कि ग्राम पंचायतों में महिला निर्वाचित नेताओं के होने से माता-पिता की अपनी लड़कियों के लिए आकांक्षाएँ बढ़ती हैं और साथ ही किशोर लड़कियों की अपने लिए आकांक्षाएँ भी बढ़ती हैं।
महिला आरक्षण का एक विकल्प राजनीतिक दलों के भीतर आरक्षण सुनिश्चित करने का विचार है। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्वीडन और नॉर्वे आदि जैसे देश राजनीतिक दलों के भीतर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करते हैं, लेकिन संसद में महिलाओं के लिए कोटा नहीं है। इसी तरह, एक अन्य विकल्प दोहरे सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत करना है, जिसका अर्थ है कि निर्वाचन क्षेत्र, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के बजाय, दो सदस्यों को नामांकित करेंगे, जिनमें से एक महिला होगी।
हालाँकि, इन विकल्पों की प्रभावकारिता पर कठोर साक्ष्य की कमी ने दुनिया भर में इन प्रथाओं को अपनाने की गुंजाइश सीमित कर दी है। राजस्थान और पश्चिम बंगाल दोनों में मूल्यांकन के नतीजों से पता चला है कि एक महिला निर्वाचित नेता की उपस्थिति से किशोर शैक्षिक उपलब्धि में लिंग अंतर भी कम हो जाता है और लड़कियों को घरेलू कामों पर कम समय बिताना पड़ता है।
इसके अलावा, निर्वाचित महिला नेताओं वाली ग्राम पंचायतों ने उन सार्वजनिक वस्तुओं में अधिक निवेश किया जिनकी महिलाओं को परवाह थी, जैसे कि पीने का पानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा और सड़कें, और इन वस्तुओं की मापी गई गुणवत्ता कम से कम उतनी ही उच्च थी जितनी गैर-सरकारी वस्तुओं में -आरक्षित ग्राम पंचायतें। एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण से न केवल महिला उम्मीदवारों के प्रति मतदाताओं में पूर्वाग्रह में कमी आई, बल्कि इसके परिणामस्वरूप चुनाव लड़ने और जीतने वाली महिला स्थानीय नेताओं के प्रतिशत में भी वृद्धि हुई। इससे आधी आबादी की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगी, इस बात को खुले मन से स्वीकार करना होगा।
