शांति की तलाश में नगालैंड: अधर में लटका नगा समझौता

• अलग ध्वज और संविधान के मुद्दे पर गतिरोध

• एनएससीएन ने इस मौके पर की है घोषणा

• उल्फा-आई का इस मौके पर बंद का आह्वान

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी: पूर्वोत्तर भारत में नगालैंड को उग्रवाद का केंद्रबिंदु कहा जाता है, जहाँ 1950 के दशक के बाद से उग्रवाद ने अपने पैर पसार रखे हैं। बेशक राज्य में शांति स्थापित होना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन किसी भी नगा शांति पहल को लागू करते समय असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की वर्तमान क्षेत्रीय सीमाओं को खतरा उत्पन्न नहीं होना चाहिये, जो कि इन राज्यों को हर्गिज़ स्वीकार्य नहीं होगा।

इन राज्यों में नगा आबादी वाले क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जा सकती है और इन क्षेत्रों के लिये उनकी संस्कृति एवं विकास हेतु अलग से बजट आवंटन भी किया किया जा सकता है। संभव हो तो एक नए निकाय का गठन किया जाना चाहिये, जो नगालैंड के अलावा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में नगाओं के अधिकारों की निगरानी करेगा।

चार साल पहले केंद्र सरकार और नगा समूहों के बीच हुए ऐतिहासिक नगा फ्रेमवर्क समझौते के बावजूद नगालैंड में स्थायी शांति एक सपना जैसी बनी हुई है। केंद्र सरकार ने यह समझौता नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन) के नेता इसाक-मुइवा के साथ किया था, जिसमें अन्य विद्रोही गुटों का प्रतिनिधित्व भी था।

लेकिन ऐसी कई वज़हें हैं, जिनसे इस समझौते से केवल निराशा हाथ लगी है।1826 में अंग्रेज़ों ने असम को ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिला लिया तथा 1881 में नगा हिल्स भी इसका हिस्सा बन गया।1946 में अंगामी ज़ापू फिज़ो के नेतृत्व में नगा नेशनल काउंसिल का गठन किया गया, जिसने 14 अगस्त, 1947 को नगालैंड को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया।

परिषद मुख्यालय (सीएचक्यू), हेब्रोन में आयोजित 77 वें नागा स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर, एटो किलोनसर, इनो टी मुइवा ने संप्रभुता, ऐतिहासिक संघर्षों और नगाओं के लिए स्वतंत्रता की खोज के महत्व पर जोर देते हुए एक भाषण दिया। नगालिम पर भारतीय आक्रमण के काले दौर को संबोधित करते हुए, अतो किलोनसर ने नरसंहार, यातना, फांसी और हिरासत सहित नागा लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले अत्याचारों पर प्रकाश डाला। इन भयावहताओं के बावजूद, नागा लोगों के लचीलेपन और अस्तित्व को भगवान की कृपा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। उन्होंने ऐसे परीक्षणों को सहन करने वाले शहीदों की स्मृति को सम्मानित किया।

नगा लोगों के अटूट दृढ़ संकल्प पर जोर देते हुए, अतो किलोनसर ने क्रांतिकारी देशभक्तों की विरासत की ओर इशारा किया, जिन्होंने लगातार चुनौतियों के माध्यम से राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है।

उन्होंने नगा नेशनल असेंबली द्वारा 16 सूत्री ज्ञापन और शिलांग समझौते को खारिज किए जाने को स्वीकार किया और इसे देशद्रोह का विश्वासघाती कृत्य करार दिया.यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम-इंडिपेंडेंट (उल्फा-आई) ने एनएससीएन/जीपीआरएन के साथ मिलकर राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोहों का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। इसके अलावा, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों ने 15 अगस्त को रात 12:01 बजे से शाम 6 बजे तक 18 घंटे के बंद का आह्वान किया। 15 अगस्त को, जब बहिष्कार शुरू होने वाला है, रात 12:01 बजे से शाम 6 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेगा। हालांकि, बंद से कोई भी आपातकालीन सेवाएं, मीडिया या धार्मिक संचालन प्रभावित नहीं होंगे।

संगठन ने आगे कहा कि स्वतंत्रता दिवस का मुखौटा पश्चिमी दक्षिण पूर्व एशिया के ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा करने में विफल रहा है, जो औपनिवेशिक शासक वर्ग से हाशिए पर और प्रभावित हैं। मणिपुर में एक क्रांतिकारी समूह समन्वय समिति (कोरकॉम) ने राज्य में भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा की है।

समिति का कहना है कि मणिपुर भारत की स्वतंत्रता कथा का हिस्सा नहीं है और 15 अगस्त, 2023 को आम हड़ताल का आह्वान करता है। समिति की घोषणा स्वतंत्रता दिवस के मुख्यधारा के भारतीय परिप्रेक्ष्य को चुनौती देती है, जिसमें जोर देकर कहा गया है कि मणिपुर की ऐतिहासिक और संप्रभु पहचान को भारत के औपनिवेशिक शासन के ढांचे के भीतर हाशिए पर डाल दिया गया है। कोरकॉम के अनुसार, चल रहा जातीय संकट, भारत की विभाजनकारी नीतियों को दर्शाता है जिसने मणिपुर में अशांति को बढ़ावा दिया है।