चेन्नईः तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि विपक्ष में उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी अलग-अलग चुनाव लड़ें क्योंकि पार्टी अब 2024 के चुनाव में जीत के लिए केवल प्रधानमंत्री की छवि पर भरोसा नहीं कर सकती। अंग्रेजी दैनिक को दिये एक साक्षात्कार में स्टालिन ने यह भी कहा कि भाजपा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ संघीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, और इस बात पर जोर दिया कि भारत जैसे विविध राष्ट्र में समान नागरिक संहिता का कोई स्थान नहीं है।
भाजपा इस बात पर दृढ़ है कि उनके विरोधी दलों और उनकी विचारधारा को एकजुट नहीं होना चाहिए। जब हम एक से अधिक गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को सबसे अधिक फायदा होता है। यही कारण है कि छापे (ईडी और सीबीआई द्वारा) मारे जाते हैं। इन छापों का उद्देश्य डराना और धमकाना है, स्टालिन ने कहा।
भाजपा केवल मोदी के चेहरे का प्रदर्शन करके जीत हासिल नहीं कर सकती। यही कारण है कि उन्होंने 39 दलों के नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। कांग्रेस, राहुल गांधी, द्रमुक और विभिन्न अन्य विपक्षी दलों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां इसी का परिणाम हैं। उनकी टिप्पणी ऐसे समय आई है जब द्रमुक सहित 26 विपक्षी दलों ने अगले आम चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन या इंडिया का गठन किया है।
स्टालिन ने कहा कि गुरुवार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मोदी का भाषण एक राजनीतिक रैली के समान था, और तीन महीने से अधिक समय से मणिपुर को बांटने वाली हिंसा सत्तारूढ़ पार्टी की विभाजनकारी, नफरत की राजनीति का परिणाम थी। मणिपुर में भाजपा सरकार को पता था कि वहां ऐसा होगा।
केंद्र सरकार को भी पता था लेकिन उन्होंने इसकी भयावहता को कम करके आंका। हिंसा दोधारी तलवार है, मणिपुर संकट भाजपा का फ्रेंकस्टीन राक्षस बन गया है। अपने राज्य मंत्रिमंडल के एक मंत्री सेंथिल बालाजी की जांच के दायरे में आने पर स्टालिन ने कहा कि भाजपा राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने के लिए संघीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।
उन्होंने कहा, हम इन गिरफ्तारियों को आपराधिक जांच के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक जांच के रूप में देखते हैं। सीएम ने यूसीसी पर डीएमके के विरोध को दोहराते हुए कहा कि इसे आपराधिक कानून के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आपराधिक कानून अपराधों से संबंधित है, और उन्हें करने के लिए दंड सभी के लिए समान है। इस सिद्धांत पर कोई आपत्ति नहीं है। हालाँकि, यूसीसी रीति-रिवाजों और प्रथाओं में गहराई से उतरता है। भारत में, लोग विविध संस्कृतियों और परंपराओं का पालन करते हैं। यूसीसी भारत की सार्वजनिक शांति और सद्भाव को बाधित करेगा।
