झारखंड में भी पुलों की स्थिति की जांच जरूरी है
रांची: झारखंड में पिछले हफ्ते दस्तक देने के बाद मानसून अभी भी रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन राज्य सरकार यह दावा करने की स्थिति में नहीं है कि सभी पुल, खासकर ग्रामीण इलाकों में बने पुल पूरी तरह से फिट हैं या नहीं। खगड़िया में एक निर्माणाधीन पुल ढहने के बमुश्किल तीन हफ्ते बाद शनिवार को बिहार के किशनगंज जिले में मेची नदी पर बने एक और पुल का एक हिस्सा ढह गया।
झारखंड में भी पिछले दिनों बरसात के मौसम में पुलों, पुलियों और पक्की सड़कों के टूटने, ढहने और धंसने की घटनाएं सामने आई हैं। अभी दो साल पहले अत्यधिक बालू उठाव और लगातार बारिश के कारण तमाड़ और सोनाहातू प्रखंड में दो ग्रामीण पुल टूट गये थे। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जोखिम भरे पुलों की रिपोर्ट संबंधित जिलों के इंजीनियरों से आती है।
उन्होंने कहा, मेरी जानकारी के अनुसार, अब तक मेरे कार्यालय को कम से कम मेरे विभाग के अधिकार क्षेत्र के तहत जोखिम भरे या अस्वस्थ पुलों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्हें सुधार के लिए 83 पुलों के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त हुई है।
बारिश के बाद ग्रामीण कनेक्टिविटी और काम शुरू हो जाएगा। राज्य ग्रामीण विकास विभाग के विशेष प्रभाग के मुख्य अभियंता सुरिंदर कुमार ने कहा, अभी तक, हमें किसी जोखिम भरे पुल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। यह पूछे जाने पर कि क्या किसी दुर्घटना को रोकने के लिए बारिश से पहले पुलों का कोई ऑडिट किया गया था, उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया।
2021 के बाद, रांची के बाहरी इलाके में जोड़ा पुल ढह गए, जिसके बाद उस वर्ष सितंबर में सीएजी ने ग्रामीण पुलों की अवैज्ञानिक योजना और निगरानी के बारे में एक तीखी रिपोर्ट दी।
रिपोर्ट के बाद, राज्य सरकार ने घोषणा की कि सेवानिवृत्त इंजीनियरों को पुलों का ऑडिट करने और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्राम सेतु योजना के तहत काम करने के लिए कहा जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट अभी भी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। इसके बारे में पूछे जाने पर कुमार ने कहा, ‘मैं सीधे तौर पर कुछ नहीं कह सकता। सोमवार को कार्यालय दोबारा खुलने पर इसकी जांच करानी होगी।