भारत में खास तौर पर कोरोना महामारी के बाद बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जितने की जरूरत है। यूं तो भाषणों में लंबे चौड़े दावे किये जा रहे हैं लेकिन सच्चाई यह है कि लघु और मध्यम उद्योग अपने बलबूते पर टिके रहने का संघर्ष कर रहे हैं। भारत की बैंकिंग सेवा भी इसमें अड़चन बनी हुई है।
इन उद्योगों से ही देश में सबसे अधिक रोजगार का सृजन होता है, इस पर बहस की कोई गुंजाइश भी नहीं है। भारत को बुनियादी ढांचे को उधार देने के लिए नई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की जरूरत है, और कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए एक जीवंत बाजार की जरूरत है, जिसमें सबप्राइम बॉन्ड शामिल हैं, जो क्रेडिट, ब्याज दर और मुद्रा जोखिम के खिलाफ हेजिंग के लिए डेरिवेटिव के साथ पूरा हो, अगर निजी क्षेत्र को एक भूमिका निभानी है बुनियादी ढांचे के निर्माण में प्रमुख भूमिका।
सरकार ने इस वर्ष और निकट अवधि में विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा निवेश द्वारा बहुत अधिक भंडारण करने की बात कही है। इसने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन तैयार की है, एक नया नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट स्थापित किया है। लॉजिस्टिक्स के समन्वित विकास के लिए गति शक्ति योजना की घोषणा की है, और इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त सचिवालय की स्थापना की है, इसके अलावा बजट परिव्यय को बढ़ाया है।
बुनियादी ढांचा 10 ट्रिलियन रुपये का बताया गया है। वित्त मंत्री निजी क्षेत्र को अपनी ताकत का एहसास करने और निवेश शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। फिर भी, इस अखबार ने मार्च में 0.7 फीसद की गिरावट के बाद अप्रैल में बुनियादी ढांचा ऋण में 1.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की। इससे साफ हो जाता है कि देश के विकास की गाड़ी किस तरह और किस गति से बढ़ रही है।
इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश की क्या कमी है इस बात को केंद्र सरकार को समझना होगा। बुनियादी ढांचे में निवेश करते समय मुख्य मुद्दा जोखिम को कम करना है, विशेष रूप से परियोजना के विकास और निष्पादन के शुरुआती चरणों में। वित्तपोषण के अलावा, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कई मंजूरी की आवश्यकता होती है।
फाइलों के इस मकड़जाल में आम उद्यमी उलझना नहीं चाहता क्योंकि इससे उसकी उत्पादकता बाधित होती है। एक संभावित ऋणदाता द्वारा यह सब एक परियोजना में एक साथ आने की कल्पना नहीं की जा सकती है। बैंक इस तरह के जोखिमों का मूल्यांकन करने में कमजोर हैं और जब तक उद्यमी के पास एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तब तक उधार देने की संभावना नहीं है। जब 2020 में महामारी का प्रकोप हुआ, तो अधिकांश निर्माण रुक गए क्योंकि श्रमिक शहरी क्षेत्रों से भाग गए और अपने गाँव वापस चले गए।
इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों ने अपने ऋणों पर चूक करना शुरू कर दिया, जिसे उन्हें रोल ओवर करने की आवश्यकता थी। आरबीआई ने महामारी राहत उपायों की घोषणा की, जिससे बैंकों को छोटे और मध्यम उद्यमों को उधार देने वाली एनबीएफसी के ऋणों को रोल ओवर करने की अनुमति मिली, लेकिन बुनियादी ढांचे के लिए नहीं।
आईएल एंड एफएस, दीवान हाउसिंग और अन्य घोटालों का भूत शायद नियामक को परेशान करता था। इसने बुनियादी ढांचे में निजी खिलाड़ियों के लिए गंभीर संकट पैदा किया और कुछ बच गए। श्रेई को दिवाला कार्यवाही के तहत रखा गया था। केवल कुछ ही एनबीएफसी बचे हैं जो विकास के शुरुआती चरणों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को उधार देते हैं।
एक परियोजना शुरू होने के बाद बैंक उधार देने को तैयार हैं। एक कामकाजी बुनियादी ढांचा परियोजना, जैसे कि एक एक्सप्रेसवे जो एक अच्छा टोल राजस्व उत्पन्न करता है, को संप्रभु धन निधि और निजी इक्विटी खिलाड़ी हिस्सेदारी के लिए मिलेंगे। एक बार एक परियोजना शुरू हो जाने के बाद, यह आमतौर पर कम लागत पर, जोखिम भरे विकास और लॉन्च चरणों के दौरान प्राप्त धन की जगह लेगा। लेकिन टेक-आउट वित्त विकास चरण के दौरान वित्त की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।
राज्य के स्वामित्व वाली वित्तीय मध्यस्थ जैसे आरईसी ने छोटी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्तपोषण शुरू कर दिया है। लेकिन विशाल परियोजनाओं के लिए वित्त और जनशक्ति की अपनी प्रतिबद्धता को देखते हुए, ये राज्य के स्वामित्व वाले कितने छोटे प्रोजेक्ट ले सकते हैं। इस लिहाज से माना जा सकता है कि बड़ी परियोजनाओं के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल रखा है। ऊपर से कितने बड़े लोगों की कर्जमाफी हुई है, यह अब तक स्पष्ट नहीं है।
इसलिए यह सोचना आवश्यक है कि केंद्र सरकार दरअसल देश को किस ओर ले जाना चाहती है और आने वाले दस वर्षों में भारत ने अपनी आर्थिक तरक्की का जो सपना देश को दिखाया है, वह किस हद तक पूरा होगा। दरअसल यह सवाल इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि विवादित मुद्दों पर जनता के सवालों का उत्तर देने से खुद मोदी अब बचते फिर रहे हैं।
