कर्नाटक के प्रवीण सूद बने सीबीआई निदेशक

• डीके शिवकुमार ने लगाया था आरोप

• अधीर रंजन चौधरी ने आपत्ति की थी

• रविवार के दिन ही जारी की गयी अधिसूचना

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद को रविवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय चयन समिति द्वारा दो साल की अवधि के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का निदेशक नियुक्त किया गया। वैसे इस जल्दबाजी पर भी सवाल उठ गये हैं।

ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने उक्त अधिकारी पर भाजपा के एजेंट के तौर पर काम करने और सत्ता में आने पर जांच करने की बात कही थी। इस चयन समिति में शामिल कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने इस नाम पर अपनी आपत्ति भी दर्ज करायी थी।

इसके बाद भी रविवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी सूद को जनवरी 2020 में 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी अशित मोहन प्रसाद को पछाड़ते हुए कर्नाटक डीजीपी नियुक्त किया गया था।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)) की निदेशक नीला मोहनन ने एक आदेश में कहा, 86 बैच के आईपीएस प्रवीण सूद की नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से दो साल के लिए की गयी है। उनका कार्यकाल वर्तमान निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल से पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए होगा।

सूद ने आईआईटी  दिल्ली से स्नातक किया, और पुलिस में शामिल होने के बाद, 1989 में सहायक पुलिस अधीक्षक (मैसूर) के रूप में अपना करियर शुरू किया। बाद में उन्होंने पुलिस उपायुक्त (कानून और कानून) के रूप में बेंगलुरु शहर में स्थानांतरित होने से पहले बेल्लारी और रायचूर के एसपी के रूप में कार्य किया।

1999 में, वह तीन साल के लिए मॉरीशस सरकार के पुलिस सलाहकार के रूप में एक विदेशी प्रतिनियुक्ति पर गए जहां उन्होंने यूरोपीय और अमेरिकी पुलिस के साथ मिलकर काम किया।

सूद का अपना एक ब्लॉग पेज है और उन्होंने उल्लेख किया कि 2003 में, उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर और मैक्सवेल स्कूल ऑफ गवर्नेंस, सिरैक्यूज़ विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क से सार्वजनिक नीति और प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए विश्राम लिया।

वह 2004 से 2007 तक मैसूर शहर के पुलिस आयुक्त के रूप में तैनात थे। उन्होंने मैसूर में अपने कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान मूल के आतंकवादियों की गिरफ्तारी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें 1996 में सेवा में उत्कृष्टता के लिए मुख्यमंत्री के स्वर्ण पदक, 2002 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और 2011 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है।

सूद के ब्लॉग के अनुसार, वर्ष 2011 में यातायात प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी के सबसे नवीन उपयोग के लिए सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला है। उन्होंने प्रमुख सचिव, गृह विभाग के रूप में भी काम किया है।

पुलिस आयुक्त, बेंगलुरु शहर के रूप में, उन्होंने संकट में नागरिकों के लिए नम्मा 100 – एक ‘आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली’ लॉन्च की। यह चौबीस घंटे चालू एक बहुभाषी संचार अधिकारियों द्वारा प्रबंधित 100 लाइनें प्रदान करता है, और पूरे बेंगलुरु शहर में फैले 276 आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों का समर्थन करता है। उन्होंने महिला पुलिस द्वारा प्रबंधित सुरक्षा ऐप और पिंक हौसला लॉन्च करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से संकट में महिलाओं और बच्चों के लिए।

शनिवार को, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने सीबीआई निदेशक के पद के लिए तीन नामों को शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन पैनल में विपक्षी सदस्य के रूप में अधीर रंजन चौधरी ने प्रक्रिया पर अपनी आपत्ति जताई।

सूत्रों ने कहा कि तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक समिति द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो में शीर्ष पद के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल का दो साल का कार्यकाल 25 मई को समाप्त होगा।

श्री सूद मार्च में तब सुर्खियों में आए थे जब कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने उन पर राज्य में भाजपा सरकार की रक्षा करने का आरोप लगाया था। श्री शिवकुमार ने राज्य के पुलिस महानिदेशक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए दावा किया कि वह कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर रहे हैं।

अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने तथा डीके शिवकुमार के एक बड़े नेता के तौर पर उभरने की वजह से यह तय माना जा रहा था कि कर्नाटक में सूद पर गाज अवश्य गिरेगी। नई सरकार के बनने के बीच ही सूद को केंद्र सरकार ने सीबीआई का निदेशक बनाने की अधिसूचना जारी कर दी।