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नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ परियोजना को वैध करार दिया है. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने संविदा सेना भर्ती की योजना को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, जनहित में अग्निपथ योजना की वैधता को बनाए रखना आवश्यक है।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा चार साल के अनुबंध पर अग्निवीर की नियुक्ति की घोषणा के बाद पिछले साल जून में देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में कई मामले दायर किए गए। उनमें से कुछ में, यह आरोप लगाया गया था कि अग्निपथ परियोजना को सेना भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में से कुछ को कार्य में शामिल होने का अवसर दिए बिना शुरू किया गया था।
मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने फैसला सुनाया कि अग्निपथ एक मनमाना कार्यक्रम नहीं है, और जिन्हें अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले रक्षा बलों के लिए शारीरिक फिटनेस और चिकित्सा परीक्षण जैसी भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से चुना गया था, उन्हें भर्ती होने का कोई निहित अधिकार नहीं है।
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अग्निपथ परियोजना की संवैधानिक वैधता घोषित करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के 27 फरवरी के फैसले को बरकरार रखा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि योजना में हस्तक्षेप करने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई वैध कारण नहीं था। अदालत ने तर्क दिया, परियोजना को देश के हित में और किसी भी रक्षात्मक कार्य में सशस्त्र बलों को मजबूत करने और संगठित करने के लिए शुरू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करने के बाद मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने सोमवार को कहा, क्षमा करें, हम हाईकोर्ट के फैसले में दखल नहीं देना चाहते।
