अवसर, रोजगार और आर्थिक स्थिरता पर केंद्रित बजट

• आयकर के स्लैब में बढ़ोत्तरी की गयी

• रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपये

• छोटे उद्योगों के ऋण के लिए नौ हजार करोड़

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट को अमृतकाल का पहला बजट करार देते हुए आज कहा कि यह नागरिकों को बेहतरी के अवसर उपलब्ध कराने, रोजगार सृजित करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने के लिए हैं।

श्रीमती सीतारमण ने कहा, चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान है और यह विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था है, आने वाले वर्षों में भी हम आगे रहेंगे। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि राज्यों के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा एक वर्ष के लिए बढ़ायी गयी है।

उन्होंने कहा कि 63 हजार प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी का 2516 करोड़ रुपए के निवेश से डिजिटलीकरण किया जाएगा। इससे किसानों को फसलों के लिए बेहतर दाम मिल सकेंगे।

अगले वित्त वर्ष के बजट में वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन और टेलीविजन सेट में लगने वाले कैमरा और कुछ अन्य कलपुर्जाें पर आयात शुल्क में कमी घोषणा की। कपड़े और कृषि को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर आयात शुल्क की मूल दर 21 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत की गयी।

सरकार ने अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव से पहले नौकरी पेशा मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से व्यक्तिगत आयकर में राहत देते हुये नयी कर प्रणाली में सात लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर से मुक्त कर दिया है।

वर्तमान में पांच लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति पुरानी तथा नई दोनों कर व्यवस्थाओं में किसी कर का भुगतान नहीं करते हैं। मध्य वर्गीय व्यक्तियों को राहत प्रदान करते हुए उन्होंने स्लैब की संख्या को छह से घटाकर पांच करने तथा कर छूट सीमा को बढ़ाकर तीन लाख रुपए करने के की नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर संरचना में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है।

बजट में मिलेट्स को बढ़ावा देने की घोषणा

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री सीतारमण ने देश में मिलेट्स (ज्वार, बाजार और मोटे अनाजों) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हैदराबाद स्थिति भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान को केन्द्र से मदद बढ़ाने तथा उसे उत्कृष्टता केन्द्र का दर्जा देने की घोषणा की है।

श्रीमती सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में 2023-24 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि भारत श्रीअन्न (मिलेट्स) का उत्पादन और निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत को श्रीअन्न का वैश्विक केन्द्र बनाने के लिए हैदराबाद स्थित भारतीय मिलेट्स अनुसंधान को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में मदद की जाएगी। ताकि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा कर सके।

पचास पयर्टन क्षेत्र विकसित होंगे

नयी दिल्ली : पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और विकास की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए केंद्रीय बजट 2Þ023-24 में देश में 50 पर्यटन स्थलों को विकसित करने की घोषणा की गयी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि देश में देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए व्यापक आकर्षण मौजूद है। पर्यटन में बहुत ज्यादा क्षमता है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए।

इस क्षेत्र में नौकरी और उद्यमशीलता के लिए बहुत बड़ा अवसर है। पर्यटन के प्रचार को मिशन मोड पर किया जाएगा, जिसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों का समावेश और सार्वजनिक-निजी साझेदारी शामिल है।

छोटे उद्योगों के ऋण के लिए नौ हजार करोड़

नयी दिल्ली: वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने के लिए 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में केन्ज़्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधार कार्यों को जारी रखने के प्रस्ताव की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार कार्यों और प्रौद्योगिकी के उपयोग से बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन हो पाया है और सेवा आपूर्ति बेहतर तथा तेज हो गई है, ऋण उपलब्धता तथा वित्तीय बाजारों में भागीदारी सुगम हो गई है।

उन्होंने कहा कि पिछले बजट में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने का प्रस्ताव किया गया था। इसमें नौ हजार करोड़ रुपये जोड़कर इस नवीकृत योजना को अगले वित्त वर्ष से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, इससे दो लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त गारंटी मुक्त ऋण संभव होगा। इसके अलावा ऋण की लागत में करीब एक प्रतिशत की कमी आएगी।

रक्षा मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपये का आवंटन

नयी दिल्ली : देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कदम उठा रही सरकार ने रक्षा मंत्रालय के बजट में 69 लाख करोड़ रुपये की बढोतरी करते हुए 5.94 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है

जबकि पिछले वर्ष यह राशि 5.25 लाख करोड़ रुपये थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय के लिए आम बजट में 5.94 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

इसमें से पू्ंजीगत व्यय 1.62600 लाख करोड़ रुपये तथा राजस्व व्यय 2.70120 लाख करोड़ रुपये है जबकि पेंशन के लिए 138205 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था जबकि पेंशन निधि में 119 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी थी।