राष्ट्रीय खबर
रांचीः भाजपा नेता विधायक दल एवम पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज राज्य की हेमंत सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि स्थानीयता से संबंधित विधेयक के संबंध में राज्यपाल की आपत्तियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करे।
श्री मरांडी ने कहा कि यह मामला झारखंड के साढ़े तीन करोड़ जनता के हित से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसमें बार बार राजनीति नही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार झारखंड के बच्चों के हित में झारखंड की धरती पर ही विधिसम्मत निर्णय ले।
राज्य सरकार को फेंका फेंकी की राजनीति बंद कर अपने संविधान सम्मत अधिकारों का सदुपयोग करना चाहिए। राज्य सरकार को नीति बनाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपराधियों को बचाने केलिए,उनके मुकदमों की बहस केलिए वकीलों पर करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च कर रही। और यह मामला तो राज्य के हित से जुड़ा इसलिए इस मामले में देश के नामी कानूनविदों, वकीलों को महंगी फीस देकर सलाह लेने से राज्य सरकार को परहेज नही करना चाहिए।
