यमन की सरकारी सेना ने 661 हमलों का दावा किया
अदनः यमन की सेना ने कहा है कि उसने कई मोर्चों पर हूती ठिकानों के खिलाफ 661 हमले किए हैं, जिनमें 173 लड़ाके मारे गए या घायल हुए हैं। यह कार्रवाई देश के दक्षिण-पश्चिम में हूती विद्रोहियों की क्षेत्रीय बढ़त के बीच सरकारी बलों के जारी सैन्य अभियान का हिस्सा है। सैन्य प्रवक्ता कर्नल माजिद अल-नुज़ैली ने सोमवार को बताया कि चल रहे डॉन ऑफ यमन अभियान के तहत किए गए इन अभियानों में 15 हवाई हमले, 526 तोपखाने के हमले, 53 ड्रोन हमले और 67 रॉकेट हमले शामिल थे।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में अल-नुज़ैली ने कहा कि इन हमलों में 71 सैन्य वाहन और उपकरण नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए, साथ ही कमान-एंड-कंट्रोल सेंटर, निगरानी चौकियों और किलेबंदी को भी नुकसान पहुँचा है। उन्होंने कहा कि पॉपुलर रेजिस्टेंस के समर्थन से सरकारी बल ताइज़, मारिब और अल-जौफ प्रांतों में हूती गतिविधियों का मुकाबला करना जारी रखे हुए हैं, जबकि दक्षिणी मोर्चों पर भी अभियान चल रहा है। सेना ने कहा कि वह नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने तक यह अभियान जारी रखेगी।
ये ताजा अभियान सरकार समर्थित बलों को युद्ध के मैदान में लगे कई झटकों के बाद सामने आए हैं, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के पास के ठिकानों से पीछे हट गए हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार की अस्थायी राजधानी अदन की रक्षा के लिए फिर से मोर्चाबंदी कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के तट के साथ एक प्रमुख सरकारी आपूर्ति मार्ग को काट दिया है, जिससे सैनिकों को कई ठिकानों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि अदन की ओर संभावित हूती हमले को लेकर चिंता बढ़ गई है।
इस सैन्य तनाव के साथ ही एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी हुआ, जहाँ यमन की संसद ने सर्वसम्मति से एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसमें हूतियों को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है और उनकी गतिविधियों, वित्तपोषण और हथियारों की आपूर्ति को अपराध माना गया है।
सरकारी समाचार एजेंसी सबा के अनुसार, इस विधेयक में समूह से जुड़े उल्लंघनों में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने, संबंधित संपत्तियों को जब्त करने और नागरिकों पर हमले, बारूदी सुरंगें बिछाने और अंतरराष्ट्रीय जहाजों को निशाना बनाने जैसे अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। इस कानून को अब लागू करने के लिए यमन की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के अध्यक्ष रशाद अल-अलीमी को सौंपा जाएगा। ये घटनाक्रम सरकारी बलों द्वारा राजधानी सना सहित हूती नियंत्रित क्षेत्रों को वापस पाने के लिए 5 अक्टूबर को डॉन ऑफ यमन शुरू करने के छह सप्ताह बाद सामने आए हैं।