अब अमेरिका में भारत विरोधी गतिविधियां तेज हुई
नोटिस पाने वालों में अजीत डोभाल भी
हत्या के प्रयास का मामना दर्ज है वहां
रॉ के पूर्व प्रमुख भी आरोपी बनाये गये
एजेंसियां
वाशिंगटनः अमेरिकी विदेश विभाग ने कथित तौर पर एक नागरिक मुकदमे में भारत सरकार को समन सौंपा है। यह मुकदमा भारत द्वारा नामित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा दायर किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को आरोपियों के रूप में नामित किया गया है।
एक अमेरिकी अदालत के निर्देशों के बाद राजनयिक चैनलों के माध्यम से वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास को यह समन दिया गया। विदेश विभाग ने 28 अक्टूबर को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला अदालत के समक्ष एक फाइलिंग में पुष्टि की कि समन वितरित कर दिए गए थे।
विभाग ने 9 अक्टूबर को भारतीय दूतावास को एक राजनयिक नोट भेजा था, जिस पर कथित तौर पर 30 सितंबर, 2026 को हस्ताक्षर किए गए थे। प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के कानूनी सलाहकार पन्नू ने अपनी हत्या के कथित प्रयास पर हर्जाने की मांग करते हुए यह दीवानी मुकदमा दायर किया है। उसने डोभाल पर भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ को शामिल करके उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है।
अमेरिकी विदेश विभाग ने स्पष्ट किया है कि राजनयिक नोट का प्रेषण एक प्रक्रियात्मक कदम है और यह चल रहे दीवानी मामले पर किसी रुख को नहीं दर्शाता है। वहीं भारत ने पन्नू के मुकदमे को अनुचित और निराधार बताकर खारिज कर दिया है और अपने अधिकारियों को कथित हत्या की साजिश से जोड़ने वाले आरोपों को लगातार खारिज किया है।
यह दीवानी मामला अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता से जुड़ी पन्नू की हत्या की कथित साजिश की जांच के बाद सामने आया है, जिसे ड्रग्स और हथियारों का तस्कर बताया गया है। गुप्ता को जून 2023 में प्राग में गिरफ्तार किया गया था और अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था। अमेरिकी न्याय विभाग ने उस पर पन्नू की हत्या के लिए एक शूटर किराए पर लेने की साजिश रचने का आरोप लगाया, जिसने कथित तौर पर विकास यादव (जिसे उस समय रॉ से संबद्ध बताया गया था) और अन्य साजिशकर्ताओं के साथ काम किया था।
गुप्ता ने फरवरी 2026 में हत्या के लिए सुपारी, हत्या की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश सहित तीन मामलों में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अमेरिकी जांच के बाद, भारत सरकार ने अमेरिकी अधिकारियों द्वारा उठाए गए सबूतों और मुद्दों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। भारत सरकार ने 2019 में पन्नू को आतंकवादी घोषित किया था और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एसएफजे को एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया था।