पाकिस्तान की सरकार पर सेना का नियंत्रण और मजबूत
इस्लामाबादः पाकिस्तान की संसद ने देश के इतिहास में पहली बार कानूनी रूप से एक ही अधिकारी को थल सेना, नौसेना और वायु सेना तीनों पर संयुक्त कमान का अधिकार प्रदान किया है। रक्षा बल पाकिस्तान अधिनियम, 2026 को अगस्त के अंत में नेशनल असेंबली द्वारा मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया पद सृजित किया गया है। इसके साथ ही, फील्ड मार्शल असीम मुनीर पाकिस्तान के पहले सीडीएफ बन गए हैं। वे सेना प्रमुख के अपने मौजूदा पद के साथ-साथ इस नए पद की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।
पाकिस्तान के इतिहास में किसी भी पिछले कानून ने एक ही अधिकारी को एक साथ तीनों सशस्त्र सेवाओं पर इतनी औपचारिक और व्यापक शक्ति नहीं दी है। यह वर्ष 1976 के बाद से पाकिस्तान के सैन्य कमान ढांचे में किया गया सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पुनर्गठन माना जा रहा है।
अब तक तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सबसे निकटतम पद चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का था, जिसे 1976 में बनाया गया था। हालांकि, उस पद के पास नौसेना या वायु सेना को प्रत्यक्ष कमान देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। अंतिम बार 1997 में किसी गैर-थल सेना अधिकारी को यह पद सौंपा गया था। नया सीडीएफ पद केवल प्रभाव के मामले में ही नहीं, बल्कि स्वरूप में भी पूरी तरह से अलग है। यह पद तीनों सशस्त्र सेवाओं पर वैधानिक परिचालन कमान प्रदान करता है, जो सीधे संघीय सरकार को रिपोर्ट करेगा। इसके पास ऐसे निर्णयों को लागू करने की वैधानिक शक्ति है, जो पुराने चेयरमैन पद के पास कभी नहीं थी।