दोनों पक्षों की वार्ता आगामी 9 सितंबर को
पहले से ही मांगों पर आंदोलन जारी है
मांगों की पूर्ति अब तक नहीं हुई है
कारगिल एलायंस भी इसके साथ है
राष्ट्रीय खबर
श्रीनगरः गृह मंत्रालय के साथ एक उप-समिति की 9 सितंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले, लद्दाख एपेक्स बॉडी ने शनिवार को चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस प्रगति दिखाने में विफल रहती है, तो वह अपने आंदोलन को और तेज करेगी। यह संगठन केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर लद्दाख के लिए विधायिका, अनुच्छेद 371 के तहत सुरक्षा उपाय, पिछले साल 24 सितंबर की हिंसा के बाद दर्ज मामलों को वापस लेने, पीड़ितों के लिए मुआवजे और जांच आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित करने की मांग कर रहा है। अगस्त 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद से एलएबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस संयुक्त रूप से इन मांगों को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं।
एलएबी के अध्यक्ष छेरिंग दोरजे लकबुक ने कहा कि यद्यपि समूह गृह मंत्रालय के साथ बैठक का स्वागत करता है, लेकिन वह वार्ता का मूल्यांकन उसके परिणाम के आधार पर करेगा। उन्होंने कहा, यदि इन मुद्दों पर रचनात्मक और परिणामोन्मुख बातचीत होती है, तो हम इसका स्वागत करेंगे। अन्यथा, हम अपने आंदोलन को बहुत मजबूती से तेज करेंगे। लकबुक ने पिछले साल 24 सितंबर की घटनाओं की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट में देरी पर भी निराशा व्यक्त की, जिसमें चार लोगों की जान चली गई थी।
लकबुक ने कहा कि पिछले साल की हिंसा से जुड़े 80 मामलों में से अब तक केवल 25 मामले ही वापस लिए गए हैं। उन्होंने मांग की, हम सभी भारतीय हैं, और सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। लद्दाख के लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है। इस बीच, पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा कि एलएबी पिछले साल मारे गए, घायल हुए और जेल में बंद लोगों की याद में सितंबर को शहीद माह के रूप में मना रहा है।
वांगचुक ने बताया कि 10 सितंबर से कारगिल से लेह तक प्रस्तावित पदयात्रा को 9 सितंबर की वार्ता के मद्देनजर फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यदि वार्ता विफल रहती है, तो 24 सितंबर से लगभग पांच दिन पहले इस यात्रा को फिर से शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एपेक्स बॉडी को उम्मीद है कि सरकार 9 सितंबर की बैठक में प्रस्तावित लद्दाख विधानसभा पर एक विस्तृत मसौदा लेकर आएगी।