नीट पेपर लीक पर चर्चा करेगी केंद्र सरकार

विपक्ष के आक्रामक प्रदर्शन के बाद अब चर्चा की बात

• ओम बिड़ला से मिले धर्मेंद्र प्रधान

• संसद में मुद्दे पर गतिरोध कायम

• जंतर मंतर पर जारी है बड़ा आंदोलन

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: नीट परीक्षा पेपर लीक विवाद पर संसद में लगातार बने गतिरोध के बीच बुधवार (22 जुलाई 2026) को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में नीट पेपर लीक मामले पर विस्तृत चर्चा कराने के लिए तैयार होने के बाद, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। यह मुलाकात संसद परिसर में उस समय हुई, जब सरकार की ओर से सदन को आधिकारिक तौर पर सूचित किया गया कि वह नीट परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संवेदनशील मुद्दे पर बहस कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया है कि वे सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर नेताओं (दलीय नेताओं) की एक सर्वदलीय बैठक आमंत्रित करें। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नीट पेपर लीक पर होने वाली चर्चा के नियम, तिथि और समय-सीमा को सर्वसम्मति से तय करना है।

इससे पूर्व, स्थगित होने के बाद जब दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई, तो अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सरकार का पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि सरकार पहले दिन से ही नियमों के तहत चर्चा कराने के लिए तैयार है।

हालांकि, सदन में उस समय हंगामा बढ़ गया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के. सी. वेणुगोपाल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विपक्ष केवल चर्चा ही नहीं, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया के कुप्रबंधन और पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहा है। विपक्षी दलों के सांसदों ने छात्रों के हितों की रक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की।

लोकसभा अध्यक्ष ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और चर्चा में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि चूंकि सरकार बहस के लिए सहमत है, इसलिए सभी दलों को तय नियमों के तहत अपनी बात रखनी चाहिए।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अध्यक्ष ओम बिरला की इस बैठक के बाद यह माना जा रहा है कि जल्द ही सर्वदलीय बैठक में चर्चा का समय तय कर लिया जाएगा, जिससे देश भर के लाखों छात्रों से जुड़े इस अति-महत्वपूर्ण विषय पर संसद में विस्तृत बहस का रास्ता साफ हो सकेगा।