भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था में गहराता संकट

भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था एक खतरनाक दौर में प्रवेश कर रही है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मिलावट कोई नई घटना है, बल्कि इसलिए है क्योंकि जनता का भरोसा इतनी तेजी से टूट रहा है जिसे बहाल करने में सरकारी तंत्र भी खुद को लाचार पा रहा है। पूरे शहरी भारत में, मध्यम वर्गीय परिवार चुपचाप अपनी आदतों और व्यवहार को बदल रहे हैं।

परिवार अब घरों में खुद मसाले पीस रहे हैं, सीधे डेरी फार्मों से दूध मंगवा रहे हैं, खुले में मिलने वाले पैकेज्ड अनाज को छोड़ रहे हैं और उन उत्पादों के लिए अधिक कीमत चुका रहे हैं जिन्हें वे अधिक सुरक्षित मानते हैं। ये बदलाव पुरानी यादों या आधुनिक वेलनेस संस्कृति से प्रेरित कोई जीवनशैली के विकल्प नहीं हैं। इसके बजाय, ये उस बाजार के प्रति सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाएं और रक्षात्मक अनुकूलन हैं, जिसे अब लगातार संदेह की नजर से देखा जा रहा है।

यह स्थिति समय-समय पर होने वाली छापेमारी या सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले सनसनीखेज वीडियो की तुलना में नीति निर्माताओं को कहीं अधिक चिंतित करने वाली होनी चाहिए। भारत में खाद्य सुरक्षा कानूनों की कोई कमी नहीं है। साल 2006 के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम ने विकासशील देशों के बीच सबसे महत्वाकांक्षी विनियामक ढांचों (रेगुलेटरी फ्रेमवर्क) में से एक का निर्माण किया था।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का गठन निगरानी को आधुनिक बनाने, विनिर्माण प्रथाओं का मानकीकरण करने और पूरी खाद्य श्रृंखला में जवाबदेही तय करने के लिए किया गया था। इसके बावजूद, बाजार में लगातार जारी मिलावट एक गहरे संस्थागत विरोधाभास को उजागर करती है: भारत ने एक बड़े पैमाने पर फैले अनौपचारिक अर्थतंत्र के ऊपर एक आधुनिक नियामक संरचना खड़ी कर दी है। यही बेमेल स्थिति मौजूदा संकट की असली जड़ है।

भारत का अधिकांश खाद्य व्यापार अभी भी बिखरी हुई और खंडित आपूर्ति श्रृंखलाओं (सप्लाई चेन्स) के माध्यम से संचालित होता है, जिसमें छोटे विक्रेता, गैर-पंजीकृत प्रोसेसर, रीपैकेजिंग इकाइयां और सीमित दस्तावेजों वाले स्थानीय वितरक शामिल हैं। खुले मसाले, खाद्य तेल, मिठाइयां और डेयरी उत्पाद उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले अक्सर कई हाथों से होकर गुजरते हैं।

ऐसे जटिल पारिस्थितिकी तंत्र में मिलावट या कंटेमिनेशन के स्रोत का पता लगाना बेहद कठिन हो जाता है। जब तक नियामक किसी समस्या की पहचान करते हैं, तब तक वे दूषित उत्पाद कई शहरों में फैल चुके होते हैं। चुनौती केवल आपराधिक मानसिकता की नहीं है, बल्कि इसके व्यापक पैमाने (स्केल) की भी है।

सीमित जनशक्ति और असमान राज्य क्षमता के कारण कोई भी नियामक एजेंसी लाखों छोटे भोजनालयों, अनौपचारिक रसोइयों और विकेंद्रीकृत आपूर्ति नेटवर्क की प्रभावी ढंग से निगरानी नहीं कर सकती है। जब नियमों का पालन निरंतर होने के बजाय केवल समय-समय पर (एपिसोडिक) होने लगे, तो नियमित जांच प्रणालियां भी हेरफेर का शिकार हो जाती हैं। भारत का एन्फोर्समेंट मॉडल अभी भी बड़े पैमाने पर प्रतिक्रियात्मक बना हुआ है—जो केवल शिकायतों, छापों या सार्वजनिक आक्रोश के बाद सक्रिय होता है, न कि किसी निरंतर और निवारक निगरानी (प्रिवेंटिव मॉनिटरिंग) के तहत।

इसके परिणाम जितने चिकित्सीय या स्वास्थ्य संबंधी हैं, उतने ही आर्थिक भी हैं। भरोसा अपने आप में एक अमूल्य आर्थिक संपत्ति है। एक बार जब उपभोक्ता यह मान लेते हैं कि आम उत्पाद असुरक्षित हैं, तो बाजार विश्वसनीय और अविश्वसनीय श्रेणियों में बंट जाता है। बड़े ब्रांड्स को इसका सीधा फायदा मिलता है, क्योंकि डर के कारण उपभोक्ता जाने-पहचाने नामों, प्रमाणपत्रों और प्रीमियम आपूर्ति श्रृंखलाओं की ओर भागते हैं।

दूसरी ओर, गरीब भारतीय—जो कथित सुरक्षा के लिए अधिक कीमत चुकाने में असमर्थ हैं—बाजार के सबसे कम विनियमित और असुरक्षित हिस्सों में फंसे रहने को मजबूर हैं। यह स्थिति एक ऐसी दो-स्तरीय खाद्य प्रणाली बनाने का जोखिम पैदा करती है, जहां सुरक्षित भोजन मध्यम या उच्च वर्ग के लिए एक विशेषाधिकार बन जाता है। भारत की व्यापक आर्थिक महत्वाकांक्षाएं भी इस संकट के कारण दांव पर लगी हैं।

एक ऐसा देश जो वैश्विक विनिर्माण और निर्यात का केंद्र बनने की आकांक्षा रखता है, वह खाद्य गुणवत्ता, ट्रेसिबिलिटी (उत्पत्ति का पता लगाना) और मानकों के अनुपालन पर बार-बार उठने वाले सवालों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाल के वर्षों में भारतीय मसालों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (प्रोसेस्ड फूड्स) की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई सख्त जांच ने पहले ही यह दिखा दिया है कि कैसे घरेलू नियामक कमजोरियां बहुत जल्द भू-राजनीतिक और व्यापारिक देनदारियों में बदल सकती हैं। अंततः, खाद्य सुरक्षा केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य का विषय नहीं है। यह शासन और सुशासन (गवर्नेंस) की एक बड़ी परीक्षा है। जब नागरिक अपनी रसोई तक पहुंचने वाली बुनियादी चीजों पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, तो वे अप्रत्यक्ष रूप से दैनिक जीवन में बुनियादी मानकों को लागू करने की राज्य की क्षमता पर भी सवाल उठाने लगते हैं।