भारत निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी राज्यसभा चुनाव की तिथि

देश की कुल 24 सीटों पर 18 जून को मतदान

• दस राज्यों में खाली हो रही हैं सीटें

• खास बैंगनी स्कैच पेन का इस्तेमाल

• मतदान के बाद मतों की गिनती होगी

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी करते हुए देश के संसद के उच्च सदन, यानी राज्यसभा की 24 सीटों पर आगामी 18 जून को चुनाव कराने की घोषणा की है। यह चुनावी प्रक्रिया उन निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित की जा रही है जहां के मौजूदा सांसदों का कार्यकाल आगामी जून और जुलाई के महीनों में समाप्त होने जा रहा है। आयोग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, कुल 10 राज्यों में फैले इन 24 राज्यसभा सदस्यों की सेवानिवृत्ति की तिथियां 21 जून से शुरू होकर 19 जुलाई, 2026 के बीच अलग-अलग दिनों पर पड़ रही हैं।

इस बार सदन से विदा लेने वाले चेहरों में भारतीय राजनीति के कई कद्दावर और शीर्ष नेता शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, तथा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ रणनीतिकार दिग्विजय सिंह का नाम शामिल है। इन वरिष्ठ नेताओं के कार्यकाल समाप्त होने के चलते खाली हो रही सीटों पर नए चेहरों की दावेदारी या पुनः चयन को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं।

निर्वाचन आयोग के तय कार्यक्रम के मुताबिक, इन द्विवार्षिक चुनावों के लिए आधिकारिक अधिसूचना 1 जून, 2026 को जारी की जाएगी, जिसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून तय की गई है, जबकि जमा किए गए पर्चों की स्क्रूटनी (जांच) 9 जून को होगी। उम्मीदवार 11 जून तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में मतदान कराया जाएगा और परंपरा के अनुसार, उसी दिन शाम 5 बजे से मतों की गिनती शुरू कर दी जाएगी।

यह चुनाव मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों की राजनीतिक दिशा तय करेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी और विधायकों द्वारा मतदान के समय केवल अधिकृत बैंगनी स्केच पेन का ही इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाएगा ताकि मतों की वैधता बनी रहे।