अपनी आय मे गुजारा करें न्यायाधीशः जस्टिस नागरत्ना

लालच के शिकार लोगों को बाहर किया जाना चाहिए

• अपने वेतन के दायरे में ही रहें जज

• बाहरी दबावों से खुद को मुक्त रखें

• कोई फैसला दूसरों की राय से नहीं

राष्ट्रीय खबर

बेंगलुरु: सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने आज कहा कि शीर्ष अदालत ने जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में वृद्धि के लिए दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि इसके बावजूद न्यायाधीश अपनी ज्ञात आय के स्रोतों के भीतर रहने में असमर्थ हैं और लालच या प्रलोभन का शिकार हो जाते हैं, तो उन्हें व्यवस्था से बाहर कर दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, वेतन आयोग की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार किए जाने के कारण जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके साथ ही उन्होंने न्यायाधीशों को बाहरी दबाव के प्रति भी आगाह किया, जो उनके अपने सहयोगियों की ओर से भी आ सकता है।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, जो न्यायाधीश अपनी आय के ज्ञात स्रोतों के भीतर रहने में असमर्थ हैं और लालच का शिकार हो जाते हैं, उन्हें सिस्टम से बाहर निकाला जाना चाहिए। मैं यह भी जोड़ना चाहूंगी कि न्यायाधीशों को बाहरी दबावों या अपने सहयोगियों के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। उन्हें साहस और स्वतंत्रता विकसित करनी चाहिए।

निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का तालमेल नहीं हो सकता। किसी न्यायाधीश द्वारा दिया गया कलंकित निर्णय न केवल उस न्यायाधीश पर, बल्कि पूरी न्यायपालिका पर एक काला धब्बा होता है। इसलिए, हमें वादकारी जनता और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। वे बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में न्यायपालिका की पुनर्कल्पना विषय पर आयोजित न्यायिक अधिकारियों के 22वें द्विवार्षिक राज्य स्तरीय सम्मेलन में बोल रही थीं।

उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान स्वयं को संरक्षित और समर्थित महसूस करें। इस संदर्भ में, उन्होंने कहा कि पदोन्नति, नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित अनुच्छेद 235 का निष्पक्ष प्रयोग होना चाहिए।

उन्होंने कहा, जिला स्तर पर न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और मनोबल दोनों को बनाए रखने के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा एक निष्पक्ष, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन अनिवार्य है। उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री की निष्पक्षता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी न्यायिक अधिकारी को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उसे मझधार में छोड़ दिया गया है क्योंकि रजिस्ट्री समय पर उनकी वास्तविक शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा रही है। इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विभु भाखरू और न्यायिक जगत के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।