गलत तरीके से हटाये गये वोटरों को जोड़ेः सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयोग को शीर्ष अदालत से फिर लगा एक झटका

• कोई गलती होती है तो उसे सुधारा जाए

• सीजेआई की संयुक्त पीठ ने दोहराया

• पड़ोसी राज्यों के जज भी मददगार है

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाता है और वह चुनाव में मतदान करने में असमर्थ रहता है, तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उस निष्कासन को अनुचित पाए जाने पर सुधारा जा सकता है और संबंधित मतदाता का नाम सूची में जोड़ा जा सकता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पांचोली की पीठ ने आज इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने स्पष्ट किया, यदि किसी व्यक्ति को आज बाहर कर दिया जाता है और वह इस विशेष चुनाव में मतदान नहीं कर पाता है, लेकिन पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण को वह निष्कासन अनुचित लगता है, तो हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि उस निर्णय को बदला न जा सके और उसे शामिल न किया जाए।

अदालत ने आगे यह भी कहा कि इसी तरह यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से शामिल किया जाता है और चुनाव में मतदान करता है, और इसकी रिपोर्ट न्यायाधिकरण को दी जाती है, तो पूरी स्वच्छता प्रक्रिया को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। पीठ ने निर्देश दिया कि अपीलीय न्यायाधिकरण दस्तावेजों की वास्तविकता की पुष्टि किए बिना नए दस्तावेजों को स्वीकार नहीं करेगा। अदालत को यह भी सूचित किया गया कि 60 लाख दावों में से लगभग 47 लाख का निपटारा न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है और शेष दावों को 7 अप्रैल तक स्पष्ट कर दिया जाएगा।

पिछली सुनवाई में, 31 मार्च को, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अपनी प्रशासनिक चिंताओं के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास जाने को कहा था। यह सुझाव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवन द्वारा दिया गया था, जिन्होंने मतदान की तारीख से सात दिन पहले मतदाता सूची को फ्रीज करने का प्रस्ताव दिया था ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।

गत 11 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि वे कुछ पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के दो-तीन न्यायाधीशों (अधिमानतः कलकत्ता या पड़ोसी राज्यों के) को उन लोगों की अपील सुनने के लिए नामित करें जिनके दावे न्यायिक अधिकारियों द्वारा खारिज कर दिए गए हैं।