न्याय और प्रतिशोध के बीच की धुंधली रेखा

आपराधिक कानून को कभी भी राजनीतिक हाथों का हथियार नहीं बनना चाहिए। यह टिप्पणी हाल ही में एक अदालत द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिए गए फैसले के बाद फिर से चर्चा के केंद्र में है। जब यह मामला शुरू हुआ था, तब इसकी गूँज पूरे देश में सुनाई दी थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय जैसी शीर्ष जांच एजेंसियों ने बड़े गाजे-बाजे के साथ एक कथित महा-घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा किया था।

आरोप लगाया गया था कि दिल्ली की नई आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत का लेन-देन हुआ है, जिसमें राजनेताओं और व्यापारिक हितों के बीच एक गहरा और अवैध गठजोड़ शामिल है। इस हाई-प्रोफाइल मामले ने भारतीय राजनीति के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया था।

तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जैसे कद्दावर नेताओं की गिरफ्तारी, महीनों तक चली जेल की कस्टडी, मैराथन पूछताछ और अदालतों में लंबी कानूनी लड़ाइयों ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। टेलीविजन चैनलों पर होने वाली अंतहीन बहसों और चुनावी रैलियों में इस भ्रष्टाचार के नैरेटिव को इतनी मजबूती से बुना गया कि जनता की धारणा में यह एक सिद्ध अपराध जैसा लगने लगा था।

चुनावी विमर्श को इस तरह आकार दिया गया जैसे कि दिल्ली की सत्ता के गलियारे भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके हों। लेकिन अब, वर्षों बाद जब कानून की कसौटी पर इस मामले को परखा गया, तो परिणाम चौंकाने वाले रहे। ट्रायल कोर्ट ने एक विस्तृत न्यायिक आदेश जारी करते हुए न केवल आरोपियों को राहत दी, बल्कि मामले में आरोप तय करने से भी इनकार कर दिया।

अदालत ने अपने निष्कर्ष में स्पष्ट रूप से कहा कि अभियोजन पक्ष ऐसे किसी भी ठोस तथ्य या सामग्री को पेश करने में विफल रहा है जो प्रथम दृष्टया आपराधिक साजिश या रिश्वतखोरी के मामले को स्थापित कर सके। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि सरकारी नीतिगत फैसलों को किसी भी तरह से अवैध व्यक्तिगत लाभ से जोड़ने के लिए कोई स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

यह फैसला भारत में भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाओं की कार्यप्रणाली और उनके संभावित राजनीतिकरण पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। भले ही अभी यह मामला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बीच झूल रहा है लेकिन असली सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के सबूत कहां हैं। जब मामला प्रारंभ हुआ था उस वक्त की ठोस और आम आदमी के जेहन को स्वीकार्य सबूत सामने नहीं आ पाये थे।

इसके बाद भी भाजपा का प्रचार चलता रहा और दिल्ली की जनता ने शायद काफी हद तक इस नैरेटिव पर विश्वास कर आम आदमी पार्टी को दिल्ली के चुनाव में परास्त कर दिया। अब हम पीछे लौटकर देखते हैं तो यह पाते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में यह प्रवृत्ति देखी गई है कि जांच एजेंसियां किसी मामले को सार्वजनिक डोमेन में इतना बड़ा बना देती हैं कि न्यायिक प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही व्यक्ति की सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है।

जब अदालतें वर्षों बाद साक्ष्यों के अभाव में इन मामलों को खारिज करती हैं, तब तक संबंधित व्यक्ति का राजनीतिक करियर और व्यक्तिगत जीवन अपूरणीय क्षति झेल चुका होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अनिवार्य है, लेकिन इसे निष्पक्ष और साक्ष्य-आधारित होना चाहिए। यदि जांच एजेंसियां केवल ऊपर से मिले निर्देशों के आधार पर या राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने के लिए मुकदमों का जाल बुनती हैं, तो यह न केवल न्यायपालिका का समय बर्बाद करती हैं, बल्कि लोकतंत्र की नींव को भी कमजोर करती हैं।

दिल्ली आबकारी नीति मामले का हश्र यह सबक देता है कि जांच का उद्देश्य सत्य की खोज होना चाहिए, न कि किसी विशेष राजनीतिक नैरेटिव को खाद-पानी देना। भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों, जैसे कि पीएमएलए, में किए गए कड़े संशोधनों ने एजेंसियों को असीमित शक्तियां दी हैं, जिससे जमानत मिलना लगभग असंभव हो जाता है।

ऐसे में यदि अंततः अदालत को लगता है कि मामला ही निराधार था, तो उन वर्षों की कस्टडी और मानसिक प्रताड़ना की जिम्मेदारी कौन लेगा? न्यायिक शुचिता यह मांग करती है कि एजेंसियां अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए केवल ठोस सबूतों के आधार पर ही आगे बढ़ें, न कि राजनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर।

यह मामला भारतीय कानूनी इतिहास में एक ऐसे उदाहरण के रूप में याद किया जाएगा जहाँ शोर बहुत था, लेकिन साक्ष्य शून्य निकले। स्पष्ट है कि अगर मोदी की सरकार बदल गयी तो ऐसे हजारों मामले यूं ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन तब भी यह सवाल तो यथावत खड़ा रहेगा कि इसका खामियजा भुगतने वालों की भरपाई एजेंसी अथवा सरकार में से कौन करेगा।