कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जारी किया घोषणापत्र

पच्चीस लाख का बीमा, महिलाओं को कैश और जमीन का हक

• डबल इंजन का इस्तेमाल सिर्फ लूट के लिए

• कांग्रेस ने जनता को पांच बड़ी गारंटियां दी है

• जुबिन गर्ग मामले की जांच का उठाया मुद्दा

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी: असम विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा चरम पर है। मंगलवार को भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने अपने-अपने घोषणापत्र (संकल्प पत्र) जारी कर जनता को लुभाने के लिए बड़े वादों की झड़ी लगा दी है। राज्य की सभी सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भाजपा का घोषणापत्र जारी किया। भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को तीन महीने के भीतर लागू करने का मास्टरस्ट्रोक खेला है, हालांकि इसमें मूल निवासियों और आदिवासियों के हितों की रक्षा का भरोसा दिया गया है।

लव और लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कानून, अवैध घुसपैठियों को 24 घंटे में निकालने का अधिकार और सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाना। बुनियादी ढांचे में 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश, असम को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए 1,800 करोड़ का मिशन, 2 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख नए उद्यमी तैयार करना। निर्मला सीतारमण ने पिछले दशक के बदलावों को आधार बताते हुए कांग्रेस पर विजन की कमी का आरोप लगाया।

दूसरी ओर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 गारंटियों के साथ आक्रामक चुनाव प्रचार की कमान संभाली। खड़गे ने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर भ्रष्टाचार और लूट का आरोप लगाया। कांग्रेस ने अपनी घोषणा में महिलाओं को मासिक नकद सहायता, व्यवसाय के लिए 50,000 रुपये, और हर परिवार को 25 लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की बात कही है। इसके अलावा 10 लाख भूमिपुत्रों को वार्षिक पट्टे के बजाय स्थायी मियादी पट्टा देने का वादा।

मशहूर गायक जूबिन गर्ग की मौत के मामले में 100 दिन के भीतर न्याय दिलाने का भरोसा। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने वालों के लिए 5 साल की जेल का कानून लाने की बात कही।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने पलटवार करते हुए दावा किया कि कांग्रेस के 99 फीसद हिंदू सदस्य पार्टी छोड़ना चाहते हैं और चुनाव बाद यह सिर्फ एक विशेष समुदाय की पार्टी रह जाएगी। जहां भाजपा हिंदुत्व, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित है, वहीं कांग्रेस नकद सहायता और भूमि अधिकारों के जरिए सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है।