प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक

राहुल गांधी द्वारा चेतावनी दिये जाने के बाद सरकार सतर्क

• ऊर्जा आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स पर ध्यान

• होर्मुज जलडमरूमध्य का वैश्विक प्रभाव

• कूटनीतिक प्रयास और भावी रणनीति

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: मध्य-पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और युद्ध की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम एक महत्वपूर्ण उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत की ऊर्जा तैयारियों, पेट्रोलियम आपूर्ति और उर्वरक क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करना था।

रिपोर्ट के अनुसार, इस बैठक में वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से घरेलू अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखा जा सके। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हीं मुद्दों की चर्चा करते हुए सरकार से पूर्व तैयारी कर लेने की बात कही थी।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए कि देश भर में ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति, स्थिर लॉजिस्टिक्स और कुशल वितरण प्रणाली सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वैश्विक घटनाक्रमों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है ताकि उपभोक्ताओं और औद्योगिक हितों की रक्षा की जा सके। चूंकि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए खाड़ी देशों में किसी भी प्रकार का सैन्य संघर्ष सीधे तौर पर भारत की राजकोषीय स्थिति और महंगाई दर को प्रभावित कर सकता है।

28 फरवरी को शुरू हुआ यह संघर्ष अब अपने तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती सैन्य कार्रवाई ने समुद्री व्यापार मार्ग को बुरी तरह प्रभावित किया है। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान के नियंत्रण ने वैश्विक ऊर्जा शिपिंग को संकट में डाल दिया है। यह मार्ग दुनिया के कच्चे तेल के व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण धमनी माना जाता है। वर्तमान में यहाँ से सीमित जहाजों को ही गुजरने की अनुमति मिल रही है, जिसके कारण भारत सहित कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यह युद्ध एक वैश्विक ऊर्जा संकट को जन्म दे चुका है, जिसे उन्होंने राष्ट्रीय चरित्र की महत्वपूर्ण परीक्षा बताया था। उन्होंने जनता से धैर्य और जागरूकता बनाए रखने की अपील की है। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत सक्रिय बना हुआ है; संकट शुरू होने के बाद से पीएम मोदी ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, फ्रांस और ईरान सहित कई वैश्विक नेताओं से फोन पर बात की है। सरकार का प्रयास है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव और कूटनीति के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला में आए अवरोधों को दूर किया जाए और वैकल्पिक मार्गों की संभावनाओं को तलाशा जाए।