टूजी और थ्री जी पर विरोध करने वाले अब चुप क्यों
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पिछले महीने संसद में पेश की गई बेहद गंभीर रिपोर्टों के बावजूद मीडिया की खामोशी और सार्वजनिक विरोध की अनुपस्थिति पर कई सवाल उठ रहे हैं। मनीलाइफ इंडिया की प्रबंध संपादक सुचेता दलाल ने एक तीखे सोशल मीडिया पोस्ट में पूछा है कि 2012-13 के बाद से क्या बदल गया है? उस समय 2जी और कोयला ब्लॉक आवंटन में अनुमानित नुकसान पर कैग की रिपोर्टों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया था और यूपीए सरकार की हार में बड़ी भूमिका निभाई थी।
2014 के बाद से, मोदी सरकार ने दावा किया है कि डिजिटल इंडिया के तहत 34 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों को हस्तांतरित किए गए हैं। सरकार का तर्क है कि इन डिजिटल हस्तांतरणों ने बिचौलियों को खत्म कर दिया और प्रशासनिक लागत में 2.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत की। भाजपा नेताओं का कहना है कि उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है—जो राजीव गांधी के 1985 के उस बयान से बिल्कुल अलग है जिसमें उन्होंने कहा था कि कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किए गए प्रत्येक 1 रुपये में से केवल 15 पैसे ही वास्तविक लाभार्थी तक पहुँचते हैं।
हालांकि, लेख में आरोप लगाया गया है कि 2014 से सरकार ने एक संवैधानिक रूप से स्वतंत्र प्राधिकरण, कैग के कार्यालय को प्रभावी रूप से कमजोर कर दिया है। सरकार के करीबी सेवानिवृत्त नौकरशाहों को इस ऑडिटिंग संस्था के शीर्ष पर नियुक्त करके यह सुनिश्चित किया गया है कि ऑडिट रिपोर्ट शायद ही कभी प्रशासन को शर्मिंदा करें। इन रिपोर्टों पर संसद में शायद ही कभी चर्चा होती है, और यदि लोक लेखा समिति बंद बैठकों में कुछ गंभीर मुद्दे उठाती भी है, तो वह शायद ही सार्वजनिक डोमेन तक पहुँचता है।
दलाल के अनुसार, पिछले छह हफ्तों में संसद में पेश की गई कैग की रिपोर्टें विशेष रूप से चिंताजनक हैं। वे संकेत देती हैं कि डिजिटल इंडिया का ढांचा गंभीर संरचनात्मक खामियों से जूझ रहा है और कई मामलों में इसने धोखाधड़ी को बढ़ावा दिया है।
कल्याणकारी वितरण में सुधार के दावों के विपरीत, फर्जी लाभार्थी अभी भी फल-फूल रहे हैं। डिजिटल सिस्टम गैर-मौजूद फोन नंबरों और फर्जी पतों वाले व्यक्तियों को लाभ प्राप्त करने की अनुमति दे रहा है। पीएम कौशल विकास योजना के तहत एक प्रशिक्षक ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि सत्र 31 फरवरी को आयोजित किए गए थे। कैग ने जीएसटी संग्रह में 21,695 करोड़ रुपये की अनियमितताओं को चिन्हित किया है, जिसका कारण कमजोर निगरानी और अधूरा स्वचालन बताया गया है। एक रिपोर्ट में पाया गया कि ऑडिट किए गए 94-95 प्रतिशत लाभार्थियों के बैंक खाते फर्जी थे। एक करोड़ उम्मीदवारों ने एक ही ईमेल और फोन नंबर साझा किया था, और 61 लाख प्रशिक्षकों के रिकॉर्ड अधूरे थे।