ठहरकर खुद में झांकने का वक्त है

एक गणराज्य के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब उसे ठहरकर अपने भीतर चल रहे तर्कों और अंतर्द्वंद्वों का आकलन करना चाहिए, और खुद को अपने सबसे श्रेष्ठ संस्करण के रूप में फिर से समर्पित करना चाहिए। इस वर्ष का 77वां गणतंत्र दिवस हमारे लिए ठीक वही क्षण लेकर आया है। आज राष्ट्र क्या है और यह क्या हो सकता है, इसे लेकर कई अधीर और परस्पर विरोधी विचार हमारे सामने खड़े हैं।

वर्तमान में जो विचार सबसे अधिक प्रभावी है और जिसे चुनावी स्तर पर भी भारी जनसमर्थन मिल रहा है, वह अतीत से पूरी तरह नाता तोड़ने और लगभग एक दूसरे गणराज्य के निर्माण का आह्वान है। यह एक ऐसा विचार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, खुद को उस स्थान पर पुनर्स्थापित करता है जो देव को देश से और राम को राष्ट्र से जोड़ता है।

अयोध्या में राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री को बधाई देने वाला केंद्रीय कैबिनेट का भव्य प्रस्ताव भी इसी विचार की प्रतिध्वनि है। यह प्रस्ताव एक नए युग के उदय और राष्ट्र के पुनर्जन्म की बात करता है। इसमें कहा गया है कि जहाँ 1947 में देश के शरीर ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, वहीं इसकी आत्मा की प्राण-प्रतिष्ठा 22 जनवरी, 2024 को हुई है।

युवाओं के इस देश में, जो तेजी से दुनिया की ओर अपना मुख कर रहा है, इस विचार को व्यापक अर्थों में व्यक्त करने की कोशिश की जा रही है। इसमें न केवल अतीत, बल्कि भविष्य की प्रौद्योगिकियों को, न केवल विरासत, बल्कि आधुनिकता को, और न केवल अद्यतन बुनियादी ढांचे को, बल्कि अधिक कुशल कल्याणकारी योजनाओं को भी समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है।

हालाँकि, गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र को नया रूप देने या उसे फिर से गढ़ने का कोई भी प्रयास—चाहे उसके दावे कितने भी ऊंचे या न्यायपूर्ण क्यों न हों—उसे अनिवार्य रूप से उन मूल्यों और आदर्शों की कसौटी पर परखा जाना चाहिए जो हमारे संविधान में निहित हैं। 77 वर्षों के बाद भी, यही संविधान इस गणराज्य को जीवंत और पोषित करना जारी रखता है।

भारत का संविधान दशकों से इसलिए टिका हुआ है क्योंकि यह विशाल और समावेशी है; क्योंकि यह परिवर्तन के अनुसार खुद को ढालता है और आपसी बातचीत व समझौतों के लिए जगह छोड़ता है। यह जड़ता या कठोरता का मंच नहीं है। यहाँ तक कि बुनियादी ढांचा, जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता और जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्यायित किया गया है, वह भी बहुत व्यापक रूप से परिभाषित विशेषताओं का एक समूह है।

आज के दौर में, जब विजेता ही सब कुछ ले जाता है जैसी धारणा एक स्थापित सिद्धांत बनने की कोशिश कर रही है और जब विपक्ष के लिए स्थान सिकुड़ते दिख रहे हैं, तब संविधान की बुनियादी विशेषताओं को उनके शब्द और भावना के साथ फिर से दोहराना आवश्यक हो गया है। इसका अर्थ कम से कम यह तो है ही कि कानून के शासन और उचित प्रक्रिया की प्रधानता बनी रहे, न कि बुलडोजर जैसी तत्काल राज्य-प्रायोजित सतर्कता या दंड की संस्कृति हावी हो।

इसका अर्थ यह भी है कि जीत में हमेशा विनम्रता का पुट होना चाहिए—जैसा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं विजय के साथ विनय को जोड़ा था। विजेताओं और हारने वालों, दोनों को यह स्वीकार करना चाहिए कि खेल के नियम, जो संविधान में निहित हैं, उन दोनों से कहीं बड़े हैं और उन दोनों के बाद भी जीवित रहेंगे।

संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक सामाजिक अनुबंध है जो यह सुनिश्चित करता है कि बहुमत की इच्छा अल्पमत के अधिकारों को न कुचले। यह एक सुरक्षा कवच है जो सत्ता के केंद्रीकरण को रोकता है और संस्थागत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। जब हम नए भारत की बात करते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की असली शक्ति उसकी विविधता और उसके लोकतांत्रिक संस्थानों की मज़बूती में है।

संघीय ढांचा, न्यायपालिका की निष्पक्षता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वे स्तंभ हैं जिन पर हमारे लोकतंत्र की छत टिकी है। अतः, इस 26 जनवरी को गणराज्य की निरंतरता के एक अनुस्मारक के रूप में मनाया जाना चाहिए। यह उन बंधनों को याद करने का दिन है जो हमें जोड़ते हैं और राजनीति व इतिहास के उतार-चढ़ाव के बीच हमें ईमानदार बनाए रखते हैं।

यह दिन हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र का निर्माण केवल भव्य प्रतीकों या नारों से नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और सामूहिक उत्तरदायित्व के निर्वहन से होता है। 77 वर्षों की यह यात्रा गौरवशाली रही है, लेकिन आगे का मार्ग इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपनी लोकतांत्रिक जड़ों को कितना गहरा और मज़बूत बनाए रखते हैं।