मोहन सरकार के 2 साल: दिल्ली में PM मोदी ने देखा MP का ‘प्रोग्रेस कार्ड’, इन बड़ी उपलब्धियों पर प्रधानमंत्री ने दी शाबाशी
भोपाल/नई दिल्ली : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपनी सरकार के दो साल के कामकाज का ब्यौरा लेकर नई दिल्ली पहुंचे. गुरुवार को मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की और सरकार के कामकाज की रिपोर्ट सौंपी. इसके साथ ही मोहन यादव ने आगे की 3 साल का रोडमैप भी पीएम मोदी के सामने पेश किया और आवश्यक मार्गदर्शन लिया.
इस दौरान मोहन यादव ने पीएम मोदी को गाडरवारा (नरसिंहपुर) स्थित NTPC सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन के विस्तार की परियोजना के भूमिपूजन के लिए आमंत्रण दिया.
नक्सल मुक्त मध्यप्रदेश अभियान में बड़ी सफलता
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीएम मोदी के साथ हुई चर्चा में ‘नक्सल मुक्त मध्यप्रदेश’ अभियान को पूरा करने जानकारी दी. इसके अलावा ‘समृद्ध किसान-समृद्ध मध्यप्रदेश’ के संकल्प को लेकर मनाए जा रहे ‘कृषक कल्याण वर्ष-2026’ की रूपरेखा से अवगत कराया.
‘अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव’ के माध्यम से ₹8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश एवं बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की जानकारी भी साझा की. पीएम मोदी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा “उनके मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश हर क्षेत्र में तीव्र गति से विकास करते हुए आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है.”
मध्य प्रदेश अब पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम मोदी से नक्सल मुक्त मध्यप्रदेश के बारे में बताया ” मध्यप्रदेश 35 साल नक्सलवाद से जूझ रहा था. राज्य सरकार की पुनर्वास नीति और नक्सल विरोधी अभियान में शामिल जवानों की प्रतिबद्धता से 11 दिसंबर 2025 को नक्सलवाद प्रदेश के नक्शे से पूरी तरह मिटा दिया गया. बालाघाट में अंतिम दो नक्सलियों के सरेंडर करने के बाद मध्य प्रदेश से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया हो गया. इससे नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा.”
मध्य प्रदेश में किसानों का विकास प्राथमिकता
मोहन यादव ने ‘समृद्ध किसान-समृद्ध मध्यप्रदेश’ अभियान के बारे में पीएम मोदी को बताया. कृषक कल्याण वर्ष में का समग्र विकास का लक्ष्य रखा गया है. सोयाबीन के बाद अब सरसों में भी भावांतर योजना लागू करने से किसानों को राहत मिलेगी. कृषि उद्योगों में भी किसानों भागीदारी बढ़ाने की योजना है.
किसानों के खेतों में सोलर पम्प लगवाने के लिए कई योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं. माइक्रो इरीकेशन भी बढ़ाने पर जोर है. इसके साथ ही 3 बड़ी नदी परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के 25 जिलों की 16 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित होने से किसान खुशहाल होंगे.