एक्शन में कमिश्नर लक्ष्मी सिंह: लिफ्ट स्नैचिंग मामले में लापरवाही पर कड़ा प्रहार, अधिकारियों को हटाया, आरोपी गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ला रेजिडेंशिया सोसायटी में चार दिन पहले हुई लिफ्ट के अंदर बुजुर्ग महिला से चेन छीनने की कोशिश का मामला सामने आने के बाद अब तूल पकड़ गया है. 24 घंटे के भीतर आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने के बावजूद पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने नाराज़गी जताते हुए थाना प्रभारी बिसरख और एसीपी बिसरख को हटा दिया है.
यह घटना चार दिन पहले हुई थी. जब इसका सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ तो मामले ने तूल पकड़ लिया और बुजुर्ग महिला की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए. सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने बुजुर्ग महिला की सुरक्षा पर सवाल उठाए. हालांकि आरोपी को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था.
माना जा रहा है कि देर रात हुई क्राइम मीटिंग के दौरान पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह इस मामले पर नाराज़ हुईं और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई. जानकारी के अनुसार बुजुर्ग महिला अपने फ्लैट से सोसायटी की लिफ्ट में नीचे जा रही थीं. इसी दौरान हेलमेट पहने एक युवक उनके पीछे लिफ्ट में घुस गया. जैसे ही लिफ्ट आगे बढ़ी, आरोपी ने महिला की चेन छीनने की कोशिश की.
महिला के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया. गनीमत रही कि महिला की चेन बच गई, लेकिन इस घटना के बाद वह काफी घबरा गईं. मामले की गंभीरता को देखते हुए नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने खुद इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया. उन्होंने क्राइम मीटिंग में मामले की समीक्षा की और अधिकारियों से जवाब तलब किया. महिला सुरक्षा से जुड़े इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए.
एसएचओ और एसीपी बिसरख हटाए गए
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सोसायटी में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई. सर्विलांस की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी डिलीवरी बॉय का काम करता है.
वह डिलीवरी देने के बहाने सोसायटी में घुसा और मौका पाकर महिला से चेन छीनने का प्रयास किया. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, जिसमें लापरवाही के आरोप सामने आने के बाद बड़ा कदम उठाते हुए एसएचओ बिसरख और एसीपी बिसरख को उनके पद से हटा दिया गया.
यह कार्रवाई साफ संदेश देती है कि महिला सुरक्षा के मामलों में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.