प्रिवेंटिव डिटेंशन जमानत को रद्द करने के लिए नहीं

पुलिस के पुराने रवैये पर शीर्ष अदालत ने रोक लगायी

• तेलंगना गुंडा एक्ट से जुड़ा मामला

• हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया

• आरोपी को तुरंत रिहा करे पुलिस

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना गुंडा एक्ट के तहत निवारक हिरासत को रद्द करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल अभ्यस्त ड्रग अपराधी घोषित करना निवारक हिरासत के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि उसकी हरकतें सार्वजनिक व्यवस्था के लिए विशेष खतरा पैदा करती हैं। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसने जिला मजिस्ट्रेट के हिरासत आदेश को सही ठहराया था।

अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल तीन अपराधों का पंजीकरण अपने आप में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने पर कोई प्रभाव नहीं डालता, जब तक कि यह दिखाने के लिए सामग्री न हो कि संबंधित मादक पदार्थ वास्तव में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक था। इस मामले में ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली। चूंकि अपीलकर्ता को एनडीपीएस मामलों में जमानत मिल गई थी, इसलिए राज्य ने उसे बाहर न आने देने के लिए तेलंगाना के 1986 के अधिनियम (गुंडा एक्ट) का सहारा लिया था। राज्य का तर्क था कि वह एक साल में तीन अपराधों में शामिल थी और बाहर आने पर दोबारा ऐसा कर सकती है।

जस्टिस चांदुरकर द्वारा लिखे गए निर्णय में इस तर्क को खारिज करते हुए इसे शक्ति का दुरुपयोग बताया गया, जिसका उद्देश्य केवल जमानत के लाभ को रोकना था। अदालत ने कहा कि निवारक हिरासत कानूनों का उपयोग केवल इस आशंका पर नहीं किया जा सकता कि आरोपी भविष्य में अपराध कर सकता है। कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच एक सूक्ष्म अंतर है।

हिरासत का आदेश तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक यह न दिखाया जाए कि आरोपी के कृत्यों ने सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। केवल अधिनियम की धाराओं को दोहरा देना पर्याप्त नहीं है; सक्षम प्राधिकारी को अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए कि हिरासत क्यों आवश्यक है। अंततः, अदालत ने अपील स्वीकार करते हुए आरोपी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया।