मेयर और अध्यक्ष के लिए जारी आरक्षण सूची पर सियासत, भाजपा ने उठाए सवाल तो बचाव में उतरा जेएमएम

इधर, भाजपा के आरोप को खारिज करते हुए सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि देर जरूर हुआ है लेकिन पूरी पारदर्शिता के साथ आरक्षण रोस्टर तय किया गया है. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जारी लिस्ट में सभी वर्गों को स्थान दिया गया है जिसे हम संतुलित कह सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस पर जो सवाल उठा रहे हैं वह बेबुनियाद है.

पहली बार चुनाव मानकर पदों का आरक्षण हुआ है तय

नगर विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार के चुनाव को पहला चुनाव मानते हुए आरक्षण का मापदंड तय किया है. इस वजह से चक्रीय आरक्षण इस बार नहीं हुआ है. गौरतलब है कि वर्तमान समय में राज्य में नगर निकायों की कुल संख्या 48 है. जहां आने वाले समय में चुनाव होने हैं.

इन नगर निकायों में 13 ऐसे क्षेत्र हैं, जहां 2020 से ही चुनाव लंबित हैं. जबकि रांची सहित शेष अन्य नगर निगम एवं निकायों में 2022 से चुनाव लंबित है. वार्ड के सीटों का आरक्षण तय होने के बाद आयोग द्वारा महापौर और अध्यक्ष के लिए सीटों का आरक्षण जारी किया गया है. बात यदि नगर पंचायत की करें तो सभी 19 नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए आरक्षण जारी कर दिया गया है.

इन पंचायत और परिषद के लिए मिला आरक्षण

आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बंशीधरनगर नगर पंचायत अनारक्षित-महिला, मझिआंव नगर पंचायत अनारक्षित अन्य, हुसैनाबाद नगर पंचायत अनुसूची जाति आने हरिहरगंज नगर पंचायत अनुसूचित जाति महिला, छतरपुर नगर पंचायत अनारक्षित अन्य, लातेहार नगर पंचायत अनुसूचित जनजाति अन्य के लिए आरक्षित की गई है.

इसी तरह नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित सीटों की घोषणा की गई है. अधिसूचना के अनुसार गढ़वा नगर परिषद अनारक्षित अन्य, विश्रामपुर नगर परिषद अनारक्षित महिला, चतरा नगर परिषद अनारक्षित अन्य, झुमरी तिलैया नगर परिषद पिछड़ा वर्ग 2 अन्य के लिए आरक्षित की गई है.