सिस्टम में सुधार लोगों को परेशान करने के लिए नहीः पीएम मोदी

इंडिगो विवाद पर देश भर में आलोचना के बाद बयान

• एनडीए सांसदों की बैठक में बयान दिया

• किरेण रिजिजू ने इसकी जानकारी दी

• हर स्तर पर सरकारी चुप्पी की आलोचना

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि सरकार द्वारा बनाए गए नियम और कानून भारतीय नागरिकों पर कठिनाई नहीं थोपने चाहिए। यह बात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों की सुबह हुई बैठक में इंडिगो संकट पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी साझा करते हुए कही।

रिजिजू के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा, यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सुनिश्चित करें कि भारत के किसी भी नागरिक को, सिर्फ इसलिए कि वे भारतीय नागरिक हैं, सरकार की तरफ़ से किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। नियम और कानून अच्छे हैं… लेकिन उनका इस्तेमाल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, न कि जनता को परेशान करने के लिए। एनडीए सांसद, चुनावी सुधारों पर होने वाली बहस से पहले मिल रहे थे, जिसकी शुरुआत चुनाव आयोग के विवादास्पद अखिल भारतीय मतदाता पुन: सत्यापन अभियान से हुई थी। सरकार ने इंडिगो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।

नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि उनका मंत्रालय बजट एयरलाइन को एक उदाहरण बनाएगा, जिसने अब तक 830 करोड़ से अधिक की राशि वापस कर दी है और जिसका बाज़ार मूल्य 37,000 करोड़ रुपये और घट गया है। उन्होंने इस सप्ताह संसद में कहा, हम पायलटों, चालक दल और यात्रियों की परवाह करते हैं। हमने सभी एयरलाइंस को यह स्पष्ट कर दिया है। इंडिगो को चालक दल और रोस्टर को व्यवस्थित करना था। यात्रियों को बहुत कठिनाई हुई। हम स्थिति को हल्के में नहीं ले रहे हैं। हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हम हर एयरलाइन के लिए एक उदाहरण स्थापित करेंगे। यदि कोई गैर-अनुपालन होगा, तो हम कार्रवाई करेंगे।

घरेलू वाणिज्यिक विमानन बाज़ार के 60 प्रतिशत से अधिक पर नियंत्रण रखने वाली इंडिगो, पायलटों और उड़ान दल के बीच थकान और कार्यभार के प्रबंधन के बारे में नए और सख्त नियमों का जवाब देने में विफल रहने के कारण एक सप्ताह के अभूतपूर्व उड़ान विलंब से जूझ रही है। इन नियमों में ऑन-ड्यूटी घंटों की संख्या को सीमित करना और उड़ानों के बीच अनिवार्य रूप से बढ़ी हुई आराम अवधि शामिल है।

कुछ अनुमानों के अनुसार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा पारित नए नियमों का उल्लंघन किए बिना एयरलाइन द्वारा पायलटों और केबिन क्रू को खोजने की जल्दबाजी में सात दिनों की अवधि में 4,500 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं।

सोशल मीडिया पर फंसे हुए यात्रियों की तस्वीरों, वीडियो और कहानियों की बाढ़ आ गई, जिनमें से कई परिवार या चिकित्सा आपात स्थिति से निपटने या अन्य महत्वपूर्ण कारणों से यात्रा कर रहे थे। इंडिगो ने प्रभावित ग्राहकों के लिए बिना किसी रद्दीकरण या पुनर्निर्धारित शुल्क के पूरी राशि वापस करने की पेशकश की है, लेकिन बेचे गए 9.5 लाख से अधिक टिकटों की भारी संख्या का मतलब विलंबित रिफंड या, कुछ मामलों में, यहां तक कि गलत प्रोसेसिंग भी रहा है, जिससे एयरलाइन के खिलाफ सामान्य निराशा और बढ़ गई है।