संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक

विपक्ष ने सुरक्षा और चुनावी चिंताओं को उठाया

• संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक

• विपक्ष ने अपने मुद्दे साफ बता दिये

• सरकार ने अपने बिलों की जानकारी दी

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार (30 नवंबर) को सर्वदलीय बैठक आयोजित की। यह बैठक एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सत्र शुरू होने से पहले विभिन्न दलों के नेताओं को एक साथ लाई। यह बैठक संसद भवन में हुई, जहां विपक्ष ने कई ऐसे मुद्दे उजागर किए जिन्हें वह उठाना चाहता है। इनमें मतदाता सूचियों का विशेष सघन संशोधन (एसआईआर), हालिया दिल्ली विस्फोट, और विदेश नीति संबंधी चिंताएं शामिल थीं। सरकार ने अपनी विधायी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया और सुचारु कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सहयोग मांगा।

बैठक के बाद, कांग्रेस ने सत्र की छोटी अवधि का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सरकार कथित तौर पर संसद सत्र को पटरी से उतारने की कोशिश कर रही है। शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू होगा और 19 दिसंबर को समाप्त होगा, जिसमें सामान्य 20 के बजाय केवल 15 बैठकें होंगी। यह हाल के वर्षों के सबसे छोटे शीतकालीन सत्रों में से एक है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक से पहले कहा कि बहस रचनात्मक होनी चाहिए और व्यवधान से मुक्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा, चूंकि यह शीतकाल है, हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई शांत दिमाग से काम करेगा और गरमागरम बहस से बचेगा। बहस संसद का हिस्सा है और मुझे उम्मीद है कि कोई व्यवधान नहीं होगा।

सर्वदलीय बैठक के बाद, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने शीतकालीन सत्र की अवधि को कम करके और सामान्य से कम बैठकें निर्धारित करके संसदीय प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, शीतकालीन सत्र केवल 19 दिनों का है, जिसमें केवल 15 दिनों के लिए चर्चा हो सकती है। यह संभवतः अब तक का सबसे छोटा शीतकालीन सत्र होगा। इसलिए, ऐसा लगता है कि सरकार खुद संसद को पटरी से उतारना चाहती है।

विपक्ष की चर्चा की मांगों पर, सांसद ने कहा, हमने सुरक्षा मुद्दे को उठाया, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली में हुआ विस्फोट कुछ मायनों में हमारे कानूनी और गृह मामलों के विभागों की विफलताओं का प्रमाण है। दूसरा है लोकतंत्र की सुरक्षा। मतदाता सूचियों और चुनाव सुरक्षा पर चर्चा होनी चाहिए। हमारी तीसरी मांग हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा थी, यह देखते हुए कि देश के हर कोने में वायु प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है। चौथा मुद्दा हमारी आर्थिक सुरक्षा का था। हमने विदेश नीति का मुद्दा भी उठाया।

बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू, जेपी नड्डा और अर्जुन राम मेघवाल जैसे वरिष्ठ मंत्रियों ने किया। विपक्षी नेताओं में जयराम रमेश, गौरव गोगोई, प्रमोद तिवारी, मनोज झा, टीआर बालू, डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी और ईटी मोहम्मद बशीर शामिल थे।

शीतकालीन सत्र की प्रमुख विधायी कार्यसूची की शुरुआत परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025 के साथ होगी। यह विधेयक परमाणु ऊर्जा को विनियमित करने और परमाणु गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने का लक्ष्य रखता है। अन्य प्रस्तावित विधेयकों में उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, 2025 भी शामिल है, जो विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा निकायों के लिए स्वायत्तता को बढ़ावा देने हेतु एक केंद्रीय आयोग का प्रस्ताव करता है।