टाटा समूह ने भाजपा को 758 करोड़ दान दिया
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः स्कॉल इन द्वारा की गई एक जांच में यह खुलासा हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा टाटा समूह की दो सेमीकंडक्टर इकाइयों को 44,000 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी की घोषणा के महज़ कुछ हफ्तों बाद ही टाटा समूह ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 758 करोड़ का दान दिया। यह दान अप्रैल 2024 में, आम चुनाव से ठीक पहले, किया गया था।
टाटा समूह की दो सेमीकंडक्टर इकाइयों – एक असम में और दूसरी गुजरात में, दोनों भाजपा शासित राज्य हैं – को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा फरवरी 2024 में मंजूरी दी गई थी। इन दोनों इकाइयों के लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी कथित तौर पर लगभग 44,023 करोड़ तक पहुँचती है। फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा टाटा समूह की सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दिए जाने के तुरंत बाद, व्यापार समूह ने यह राशि दान कर दी। जांच से पता चलता है कि यह पैसा किस तरह से पहुँचाया गया। कांग्रेस दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता थी, और उसे भाजपा को मिली राशि से बहुत कम राशि प्राप्त हुई।
भाजपा हाल के वर्षों में चुनावी ट्रस्टों और अब निलंबित हो चुके चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग की सबसे बड़ी लाभार्थी रही है। रिपोर्ट ने यह बताया है कि टाटा समूह ने ये दान एक राजनीतिक ट्रस्ट के माध्यम से किए। एक चुनावी ट्रस्ट कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को कंपनियों और व्यक्तियों से दान की सुविधा के लिए स्थापित किया गया एक ट्रस्ट होता है। इस योजना की शुरुआत यूपीए सरकार द्वारा 2013 में की गई थी। चुनावी ट्रस्टों को अपने फंडिंग के स्रोतों और उन राजनीतिक दलों का खुलासा करना आवश्यक है जिन्हें वे फंड वितरित करते हैं। हालांकि, यह सीधे तौर पर जोड़ना मुश्किल है कि कौन सा दाता किस पार्टी को फंड दे रहा है।
टाटा समूह के दान की राशि और समय पर जोर देते हुए, यह बताया गया कि यह दान केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उनकी सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मिली बड़ी सब्सिडी के कुछ ही दिनों बाद आया। असम और गुजरात, दोनों राज्यों में सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलने और रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है, जिससे सत्तारूढ़ भाजपा को राजनीतिक लाभ मिल सकता है।
टाटा समूह द्वारा एक राजनीतिक ट्रस्ट के माध्यम से दान करने का यह तरीका, हालांकि कानूनी है, लेकिन राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता और कॉर्पोरेट हितों और राजनीतिक निर्णयों के बीच संबंधों पर सवाल खड़े करता है। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह के बड़े दान सरकारी नीतियों, विशेष रूप से बड़े निवेश और सब्सिडी से संबंधित फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। ₹758 करोड़ की यह राशि हाल के इतिहास में कॉर्पोरेट दान की सबसे बड़ी किश्तों में से एक है।
इस खुलासे ने चुनाव सुधारों और राजनीतिक फंडिंग में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता को लेकर नए सिरे से बहस छेड़ दी है। विपक्षी दल, विशेष रूप से कांग्रेस, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करने के बाद भी राजनीतिक फंडिंग में अस्पष्टता को लेकर भाजपा पर हमलावर रहे हैं। उनका आरोप है कि यह प्रणाली सत्तारूढ़ दल को अनुचित लाभ पहुँचाती है। टाटा समूह जैसे बड़े कॉर्पोरेट घराने द्वारा सत्तारूढ़ पार्टी को इतनी बड़ी राशि का दान देना, विशेष रूप से एक बड़े सरकारी अनुमोदन के ठीक बाद, कॉर्पोरेट और राजनीतिक हितों के बीच संभावित सांठगांठ की ओर इशारा करता है, जिसकी जाँच आवश्यक है।