ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग पर चर्चा
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता को लेकर विपक्ष में बढ़ता संदेह उन्हें हटाने की मांग को फिर से सक्रिय कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रहा है, और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को वोटों के बाज़ार में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। इसी लाचारी की भावना के चलते, कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने या उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए विपक्षी गठबंधन भारत (INDIA ब्लॉक) के सहयोगियों से चर्चा शुरू कर दी है।
सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विपक्षी खेमे से बिल्कुल शुरुआती दौर की चर्चा शुरू की है। यदि इस विचार पर सभी विपक्षी दलों के बीच आम सहमति बन जाती है, तो संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालाँकि, अभी तक सभी दल एकमत नहीं हो पाए हैं।
महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए या नहीं, यह स्पष्ट है कि आगामी शीतकालीन सत्र में वोटिंग में धांधली और चुनाव आयोग की निष्पक्षता के मुद्दे पर संसद में बड़ा हंगामा होने वाला है। इससे पहले, अगस्त में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान भी ज्ञानेश कुमार को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, लेकिन सत्र के अंत तक कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं लाया जा सका था।
लेकिन, हाल के बिहार चुनाव में हार के बाद, कांग्रेस और कई विपक्षी पार्टियों का यकीन और मजबूत हो गया है कि मतदान प्रक्रिया में कहीं न कहीं गड़बड़ी है, और वे इस बारे में खुलकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विपक्ष एकजुट हो पाता है या नहीं।
यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के समान है। इसका अर्थ है कि महाभियोग प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित करना आवश्यक है। चूँकि वर्तमान में विपक्ष के पास दोनों सदनों में वह संख्या बल नहीं है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से इस प्रस्ताव का पारित होना मुश्किल है। हालाँकि, अगर विपक्ष अंत में महाभियोग प्रस्ताव लाता है, तो यह कदम राजनीतिक रूप से अत्यधिक सार्थक हो सकता है, क्योंकि यह देश भर में चुनाव आयोग की कथित निष्पक्षता की कमी पर एक सार्वजनिक विमर्श शुरू करेगा और सरकार पर दबाव बनाएगा।